आइतबार, ११ असोज २०८३
नेपाली

राष्ट्रपतिले फर्काएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै फेरि सिफारिस

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले केही विषयमा स्पष्टीकरण खोज्दै वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले जस्ताको तस्तै वा आवश्यक परिमार्जनसहित फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

देश दुखेको बेला एक हौं भन्दै जेनजीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन

काठमाडौँ । जेनजीहरूले आज पनि माइतीघरमा आफ्ना मागहरू पूरा गर्न शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राखेका छन् । आफ्ना अधिकार र मागहरूका पक्षमा आवाज उठाउँदै जेनजी समुदायका सदस्यहरूले आज पनि माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेक...

आज विश्वासको मत लिँदै मुख्यमन्त्री सोनल

जनकपुर । मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् । ५ दलका ५६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको सर्मथनमा सोनल गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । नेपालको संविधानको धारा १६...

भक्तपुर–१ बाट रुकेश रन्जित विजयी, प्रेम सुवाल पराजित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका रुकेश रन्जित भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका छन् । अन्तिम मतपरिणाम अनुसार उनले ३३,४३६ मत प्राप्त गरेका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेक...

बालेनले गरे खुवालुङको दर्शन, भने_ जीवित सांस्कृतिक आध्यात्मिक परम्पराको प्रतीक

काठमाण्डौँ । पूर्वी तराईको चुनावी यात्रामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेनले खुवालुङको दर्शन गरेका छन् । बुधबार सप्ताकोसी पुगेर शाहले खुवालुङको दर्शन गरेका हुन् । उनले यसलाई पवित्र स्थलका रुपमा व्याख्या ग...

करिब एक महिनामा थपिए ९३ हजार ३ सय ५१ नयाँ मतदाता

काठमाडौँ । कानून संशोधन गरेर सूचीकृत हुन समय तोकिएपछिको करिब एक महिनामा ९३ हजार ३ सय ५१ नयाँ मतदाता थपिएका छन् ।

आयोगले अनलाइनबाटै व्यक्तिगत विवरण भर्ने र त्यसअनुसार नजिकको निर्वाचन कार्यालयमा गएर फोटो खिचाउने...

चुनावमा मुख्य चुनौती : लुटिएका हतियार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग

काठमाण्डौा । लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।  नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रुपमा स...