रास्वपा विधानमा रातारात हेरफेर : बन्दसत्र बाहिरबाट बुँदा थपिएपछि गम्भीर संशय
काठमाडौँ । असार ७ देखि १२ गतेसम्म चितवनमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनमार्फत पारित गरिएको विधानलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० भित्र गम्भीर विवाद र संशय पैदा भएको छ ।
पार्टीले सोमबार आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको विधान महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस गरिएको मस्यौदाभन्दा फरक रहेको तथ्य खुलेपछि पार्टीभित्र विश्वासको संकट गहिरिन थालेको हो ।
विशेष गरी, वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको विधानले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई ‘सर्वशक्तिशाली’ बनाएको छ भने संसदीय दलका नेता एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ लाई नियन्त्रणमा राख्ने गरी कडा कानुनी प्रावधानहरू थपेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मधेश प्रदेश सभाका ५ जना सांसद पदमुक्त
काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सभाका ५ जना सदस्य पदमुक्त भएका छन् । प्रदेश सभामा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै सभामुख रामचन्द्र मण्डलले ५ जनालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पद मुक्त गरेका हुन् ।
एमाले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुखबाट ईश्वर पोखरेल हटाइए, विष्णु रिमाललाई जिम्मेवारी
काठमाडौं । नेकपा एमालेले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुखबाट ईश्वर पोखरेललाई हटाएको छ। च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले पोखरेलको स्थानमा विष्णु रिमाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । हालै सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनमा पोखरेल अध्यक्ष पदका उम्मेदवार ब...
एमाले नेता भट्टचन हिरासतबाट छुटे
काठमाडौँ । आर्थिक हिनामिनामा मुछिएका नेकपा एमाले नेता देवीप्रकाश भट्टचन हिरासतबाट छुटेका छन् । भट्टचनलाई अदालतले थुनामा राख्न म्याद नदिएपछि थुनामुक्त भएका हुन । उनलाई अदालतले हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न छुट दिएक...
राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउने रास्वपाको निर्णय
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आफ्नो राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकपछि नेता गणेश पराजुलीले रास्वपा लोकतान्त्रिक...
संविधानले दिएको हक रोक्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रयोग कसैले रोक्न नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले सबै समुदायको राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताइन् ।...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...


