सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जारी गर्ने फैसला गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते बसेको बैठकले गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरूद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसमा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएको हो ।
अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा गरी साढे ३ सय भन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य एवं ११ सय भन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् ।
पदाधिकारीलाई ३ वर्षे नियुक्ति दिइएको छ र ११ लाख भन्दा धेरै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भूमि समस्या समाधानका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा सरकारले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको दाबी निवेदनमा गरिएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट दायर
सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता खुलेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एकैदिन १० वटा रिट निवेदन पेस भएका छन्। गत भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शन...
यी हुन् २१ फागुनमा आफैँलाई मतदान गर्न नपाउने चर्चित उम्मेदवार
काठमाण्डौँ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भावी प्रधानमन्त्रीका दाबेदारसहित प्रमुख दलका वरिष्ठ नेतादेखि स्वतन्त्रसम्मका केही उम्मेदवारले आफैँलाई भोट दिन नपाउने भएका छन् । आफ्नो मतदाता नामावली रहेको निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरका क्ष...
विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने कानुनको मस्यौदा तयार : गृहमन्त्री
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोट दिन सक्ने व्यवस्था समावेश गरिएको कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताएका छन् । सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्द...
आदेखि मतदान केन्द्रमा कर्मचारी परिचालन
१८ फागुन, काठमाडौँ । यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचन गराउनको लागि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू आज अपराह्नसम्म देशभरका मतदान केन्द्रहरुमा परिचालिन हुने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले सोमबार अपराह्नसम्म मतदानमा खटिने सबै कर्मचारीहरूलाई केन्द्रमा पुग्न परिप...
निर्वाचनलाई मध्यनगर गर्दै निगमले बढायो एलपी ग्यासको आयात
काठमाडौँ । आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनगर गरेर नेपाल आयाल निगमले एलपी ग्यास आयात उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गरेको छ । निगमले निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर थप ग्यास आयात गरिरहेको जनाएको छ । यो वर्षको सबैभन्दा बढी ग्यास मंगलबार हिजो लोड भएको निगमका कार्यकारी निर्द...
संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि आह्वान गरेको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू...



