एमालेद्वारा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आएको दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराएको छ । बुधबार एमालेले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दल दर्ता गराएको हो । एमालेले नियमित प्रक्रियाको रूपमा दल दर्ता गराएको तर आफ्नो मुख्य माग भने प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना नै भएको बताएको छ । संसद् पुनस्स्थापनाको आफूहरूको माग कायम राख्दै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको एमालेले जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेस सभापति देउवा र सञ्चारमन्त्री खरेलबीच निर्वाचनबारे छलफल
काठमाडौँ । वर्तमान सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउन क्रियाशील छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको वातावरण बनाउने सन्दर्भमा सरकारले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासँग सघन रुपमा छलफल सुरु गरेको छ । आज सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प...
कांग्रेसमा विश्वप्रकाश र पुष्पा भुसाल निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट विश्वप्रकाश शर्मा वरिष्ठ उपसभापति र पुष्पा भुसाल उपसभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
वरिष्ठ उपसभापतिका लागि मंगलबार साँझ ७ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको थियो। निर्धारित समयभित्र शर...
निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका दलहरूले किन गरे अस्वीकार ?
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बिहीबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्यो । छलफलका क्रममा आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिकासमेत प्रस्ताव गरेको थियो । जसअनुसार उम्मेदवार मनोनयन...
एकजना पनि घाइते नहुने गरी निर्वाचन गराउन सरकार प्रयासरत छ : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एक थोपा रगत नबग्ने र एक जना पनि घाइते नहुने गरी निर्वाचन गराउन आफू प्रयासरत रहेको बताएकी छन्। द एसिएन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन्स आन्फ्रेलको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्र...
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनाका साथै यसलाई निःशुल्क गर्नेतर्फ नीतिगत पहलकदमी आवश्यक भएको बताएकी छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको १८औं स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्य...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...



