एमालेद्वारा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आएको दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराएको छ । बुधबार एमालेले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दल दर्ता गराएको हो । एमालेले नियमित प्रक्रियाको रूपमा दल दर्ता गराएको तर आफ्नो मुख्य माग भने प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना नै भएको बताएको छ । संसद् पुनस्स्थापनाको आफूहरूको माग कायम राख्दै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको एमालेले जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उज्यालो नेपाल पार्टीको महासचिवमा दिवाकर अर्याल नियुक्त
काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले ‘नेसनल युथ पार्लियामेन्ट’ र ‘ग्लोबल युथ पार्लियामेन्ट’का संस्थापक अध्यक्ष दिवाकर अर्याललाई पार्टीको महासचिवमा नियुक्त गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा भदौ २८ गते आइतबार बसेको सचिवालयको पूर्ण ब...
मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइँदै आएका भ्रामक समाचारप्रति गगनको आपत्ति
काठमाडौँ । फागुन १९ निर्वाचनको मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइँदै आएका भ्रामक समाचारप्रति नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आपत्ति जनाएका छन् ।
सभापति थापाले आफू लगायत नेपाली कांग्रेस का उम्मेदवारहरूविरुद्ध सुनियोजित रूपमा असत्य कथा,...
घोषित मितिमा निर्वाचन सफल बनाउन राष्ट्रपति पौडेलको आह्वान
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफल बनाउन सबै पक्षले आ(आफ्नो स्थानबाट भूमिका निभाउन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसको हीरक जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले न...
मोहन बस्नेत भन्छन्_ गगनसँग सति जान सकिँदैन, अब अर्को पार्टी बनाउनुपर्छ
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले गगन थापाको नेतृत्वमा परिचालित रूपमा विशेष महाधिवेशन भएको दाबी गरेका छन्। इतर पक्षले काठमाडौंमा गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेस बलियो नभए मुलुक दुर्घटनामा जाने बताए ।
उनले भने, ‘प्रदेश...
कुलमानको प्रश्न : उद्योगहरूबाट बक्यौता असुल्न सरकारलाई कसले रोक्यो ?
काठमाण्डौँ । पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरी विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूको प्रिमियम महसुल बक्यौता असुलीमा सरकार मौन बसेको आरोप लगाएका छन् ।
देश लोडसेडिङको अँध्यारोमा रहेका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक...
मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...



