शुक्रबार, ०९ असोज २०८३
नेपाली

राहदानी विभाग भ्रष्टाचार प्रकरण : महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसी चार दिन थुनामा

Main News Image

काठमाडौँ । विशेष अदालतले राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील कुमार केसीलाई चार दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुमति दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी उक्त म्याद थप गरेको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ। विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको छ । निर्वाचन भाँड्ने गतिविधि गरेको भन्दै शान्तिविरुद्धको कसुर मुद्दा दायर भएको हो ।

 प्रसाईंलाई गत ११ फागुनमा प्रहरीले पक्राउपछि हाजिरी जमा...

निर्वाचनको तयारीमा आयोग : एआईको समेत अनुगमन हुने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले २०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार यस हप्ता विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आयोगका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता पारित गर्नुका साथै राजनीतिक दलको समानुपात...

८ लाख ३७ हजार मतदाता थपिए

काठमाडौँ । नेपालमा आठलाख ३७ हजार भन्दा धेरै मतदाता थपिएका छन् । आगामी फागुन २१ गतेको लागि घोषित प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियामा उत्साहजनक सहभागिता देखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।...

जनदबाबपछि पछि हट्यो सरकार : शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क अहिलेको...

नेपालको भ्रमण गर्न विश्व समुदायलाई अर्थमन्त्री खनालको आग्रह

काठमाण्डौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाले धनी देश भएकाले नेपाल भ्रमणको लागि विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । बिहीबार विश्व बैंक समूहले यहाँ आयोजना गरेको ‘दिगो पर्यटनः रोजगारी, जीवन...

सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...