राहदानी विभाग भ्रष्टाचार प्रकरण : महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसी चार दिन थुनामा
काठमाडौँ । विशेष अदालतले राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील कुमार केसीलाई चार दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुमति दिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी उक्त म्याद थप गरेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बागमती करिडोरको जम्बुडाँडा पुगेर कुलमानले दिए ढल व्यवस्थापन गर्न निर्देशन
काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले विभिन्न आयोजनाको अनुगमनलाई तीब्रता दिएका छन् । हिजोमात्रै धनुषास्थित कमला नदी पुलको अनुगमनमा पुगेका मन्त्री घिसिङ आज बिहानै बागमती नदी करिडोरअन्तर्गत गुह्येश्वरी–गोकर्ण...
एमालेको अभियानमा सहभागिता र संलग्नता अटुट रहिरहनेछ : ईश्वर पोखरेल
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेलले एमालेको अभियानमा आफ्नो सहभागिता र संलग्नता अटुट रूपमा रहिरहने प्रतिक्रिया दिएका छन् । बिहीबार अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि उनले सबै मतदाताहरुलाई धन्यवाद पनि दिएका...
संयम र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुन गृहमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सुरक्षा अवस्था विचार गरी जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की...
प्रधानमन्त्रीसँग राजदूतहरूको सामूहिक भेट हुँदै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग यहाँस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूतहरूले सामूहिक रूपमा भेट गर्दै हुन्। भेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज दिउँसो हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसहितको उपस्थितिमा हुने सामूहिक भेटमा प्रधान...
नेपालको भ्रमण गर्न विश्व समुदायलाई अर्थमन्त्री खनालको आग्रह
काठमाण्डौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाले धनी देश भएकाले नेपाल भ्रमणको लागि विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । बिहीबार विश्व बैंक समूहले यहाँ आयोजना गरेको ‘दिगो पर्यटनः रोजगारी, जीवन...
निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन
काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...



