विष्णु पौडेलको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर
काठमाडौँ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको छ । पौडेलकी पत्नी निवेदक रहेको उक्त रिटमा पौडेललाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न कुनै ठोस प्रमाण र आधारबिना नै पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहाइको आदेश माग गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक भट्ट र कमलकिशोर मालपानी समूहबीचको शेयर लेनदेनमा ‘चिनजान गराइदिएको’ भन्ने बयानलाई आधार मान्दै पौडेललाई पक्राउ गरेको हो। यस विषयमा अदालतबाट मंगलबार ५ दिनको म्याद थप भइसकेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नयाँ पुस्तालाई न्यायको अनुभूति हुनेगरी काम गर्न गृहमन्त्री अर्यालको निर्देशन
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नयाँपुस्ताको भावना अनुरूप काम गर्दै उनीहरूलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने गरी कार्यसम्पादन गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । आज गृहसचिव रामेश्वर दङ्गालको अध्यक्षतामा गृह...
कर्णालीमा नेकपाको आन्तरिक विवाद चुलिँदा तीन मन्त्रीको शपथ रोकियो
सुर्खेत । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण कर्णाली प्रदेशमा तीन मन्त्रीको शपथ रोकिएको छ । कर्णाली सरकारमा सहभागी हुने तीन मन्त्रीको शपथ सोमबार बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको थियो । तर मन्त्री छनोटको विषयमा नेकपाभित्र सहमति जुट्...
दल दर्ता गर्न विप्लव नेतृत्वको पार्टीले दियो निर्वाचन आयोगमा निवेदन
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न निवेदन दिएको छ। नेताहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा, सन्तोष बुढामगर, कर्णजित बुढासहित नेताहरूले आयोगमा पुगेर दल दर्ताको निव...
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदानका लागि ६ प्रकारका परिचयपत्र मान्य
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा मतदान गर्न जाँदा मतदाताको पहिचान खुल्ने ६ प्रकारका कागजात मान्य हुने निर्णय गरेको छ । आयोगका अनुसार माघ ११ गते हुने निर्वाचनमा अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले मतदान ग...
रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीलाई भने– तपाईंहरू डराउनु पर्दैन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई डर–त्रासमा नपर्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा उनले सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने नभई नीति सुधार गर्ने...
सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुस...



