विष्णु पौडेलको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर
काठमाडौँ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको छ । पौडेलकी पत्नी निवेदक रहेको उक्त रिटमा पौडेललाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न कुनै ठोस प्रमाण र आधारबिना नै पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहाइको आदेश माग गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक भट्ट र कमलकिशोर मालपानी समूहबीचको शेयर लेनदेनमा ‘चिनजान गराइदिएको’ भन्ने बयानलाई आधार मान्दै पौडेललाई पक्राउ गरेको हो। यस विषयमा अदालतबाट मंगलबार ५ दिनको म्याद थप भइसकेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रचण्ड, रवि र बालेनलाई कारवाही गर्नुपर्छ : महेश बस्नेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले माओवादी केन्द्रका संयोजक प्रचण्डमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धारणा राख्दै बस्नेतले प्रचण्डका साथै रवि लामिछाने...
एमालेले चुनावको तयारी पनि गर्छ, संसद् पुनः स्थापनाको मुद्दा पनि अघि बढाउँछ : ज्ञवाली
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नो पार्टीले चुनावको तयारी र संसद् पुनः स्थापनाको मुद्दा सँगसँगै अगाडि बढाउने बताएका छन् । यहाँको सुनबलमा आज आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा...
गृहमन्त्री गुरुङ काभ्रेको रोशी खोलाको स्थलगत निरीक्षण गर्न जाने
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ काभ्रेको रोशी खोलाको स्थलगत निरीक्षण गर्न जाने भएका छन् । गृहमन्त्री गुरुङ आज आफ्नो टोलीसहित काभ्रेको रोशी खोलाको स्थलगत निरीक्षणमा जाने भएका हुन् । वर्षायाममा हरेक वर्ष आउने बाढीका कारण स्थानीयवासीले भोग्दै आएका स...
१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...
आधिकारिक स्रोतलाई मात्रै आधार मानेर सूचना दिन निर्वाचन आयोगको आग्रह
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगजका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी फाुगन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सञ्चार माध्यमहरुले आधिकारिक स्रोतलाई मात्र आधार मानेर समाचार एवं सूचनाको प्रवाह गर्न आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...



