मङ्गलबार, २४ कात्तिक २०८३
नेपाली

विष्णु पौडेलको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर

Main News Image

काठमाडौँ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको छ । पौडेलकी पत्नी निवेदक रहेको उक्त रिटमा पौडेललाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न कुनै ठोस प्रमाण र आधारबिना नै पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहाइको आदेश माग गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक भट्ट र कमलकिशोर मालपानी समूहबीचको शेयर लेनदेनमा ‘चिनजान गराइदिएको’ भन्ने बयानलाई आधार मान्दै पौडेललाई पक्राउ गरेको हो। यस विषयमा अदालतबाट मंगलबार ५ दिनको म्याद थप भइसकेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

माधव नेपाल र भीम रावलको नाम लिँदै ओलीले भने : स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको ११औँ महाधिवेशनलाई एकता सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । बिहीबार च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकबारे उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिएअनुसार, अध्यक्ष...

सर्वोच्च अदालतका सिफारिस चार न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका चार जना विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज २६ गते बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूविरुद्ध कात्तिक ९ गतेदेखि लागू हुने गरी १० दिनक...

तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस

काठमाडौँ । निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले फागुन २० देखि २२ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले सरकारले उक्त सिफारिस स्वीकार गर्ने...

निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि निवेदन आह्वान

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट निवेदन आह्वान गरेको छ ।

हर्क, बालेन, रेनु लगायतको राजीनामा : ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन हुने

काठमाडौँ । कतिपय प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी दिएका छन् । ती पद रिक्त भएका स्थानमा ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचनको मिति तय गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रम...

व्ययभार घटाउन मन्त्रालयको पुनर्संरचना, ६ मन्त्रालयको नाम फेरिँदै

काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधारको ठूलो कदम चाल्दै हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये चार वटालाई खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनिक व्ययभार घटाउन र राज्यका निकायहरूबीचको दोहोरोपना अन्त्य गरी कार्यसम...