मङ्गलबार, २४ कात्तिक २०८३
नेपाली

विष्णु पौडेलको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर

Main News Image

काठमाडौँ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको छ । पौडेलकी पत्नी निवेदक रहेको उक्त रिटमा पौडेललाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न कुनै ठोस प्रमाण र आधारबिना नै पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहाइको आदेश माग गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक भट्ट र कमलकिशोर मालपानी समूहबीचको शेयर लेनदेनमा ‘चिनजान गराइदिएको’ भन्ने बयानलाई आधार मान्दै पौडेललाई पक्राउ गरेको हो। यस विषयमा अदालतबाट मंगलबार ५ दिनको म्याद थप भइसकेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

वडाध्यक्षलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकाललाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मंगलबार निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेसलग...

शीतलहर र हिमपातको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारीमा ध्यान दिन गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले संकटासन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई केन्द्रित गरेर शीतलहर र हिमपात पूर्वतयारी र प्रतिकार्य थाल्न निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आ...

नेपालमा पनि बंगलादेशको जस्तै चुनावी परिणाम आउने ओलीको दाबी

झापा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ले नेपालमा हुने आगामी निर्वाचनको परिणाम बंगलादेशको जस्तै आउने दाबी गरेका छन् । उनले बंगलादेशको निर्वाचनका विजेतालाई बधाई तथा शुभकामना पनि व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौंबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ जाने...

निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई एक महिनाअघिबाट परिचालन

काठमाडौँ । सरकारले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई एक महिनाअघिबाट परिचालन गर्ने भएको छ । एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार मुलुकभर बुधबारबाट...

आमालाई ६ महिना र बुबालाई ४२ दिन प्रसूति स्याहार बिदाको प्रस्ताव

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधनका लागि तयार मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को संशोधन मस्यौद...

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ उजुरी

काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा मनोज शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार शनिबार साँझसम्म प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध ती उजुरीहरू परेका...