विष्णु पौडेलको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर
काठमाडौँ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको छ । पौडेलकी पत्नी निवेदक रहेको उक्त रिटमा पौडेललाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न कुनै ठोस प्रमाण र आधारबिना नै पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहाइको आदेश माग गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक भट्ट र कमलकिशोर मालपानी समूहबीचको शेयर लेनदेनमा ‘चिनजान गराइदिएको’ भन्ने बयानलाई आधार मान्दै पौडेललाई पक्राउ गरेको हो। यस विषयमा अदालतबाट मंगलबार ५ दिनको म्याद थप भइसकेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएपछि बन्चरेडाँडा पुगे मन्त्री घिसिङ
काठमाण्डौँ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएपछि त्यसको समाधानको प्रयास गर्न आइतबार बिहान शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटको अनुगमनमा पुगेका छन् । बन्चरेडाँडा पुगेका मन्त्री घ...
रास्वपा सहमहामन्त्री आचार्यले लिए समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् । समानुपातिकतर्फ इच्छा जाहेर गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेपछि पार्टीका अन्य गतिविधिमा सक्रिय हुने उद्देश्यले आचार्...
रविविरूद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता नहुने आदेश
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत, कास्कीमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने भएको छ । सोमबार लामिछानेको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाई गदै जिल...
टीकापुर घटनाको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ : मन्त्री चौधरी
काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले टीकापुर घटनाको विष...
२३ र २४ गतेको घटनाको प्रतिवेदन अपूर्ण र अप्रमाणित : पूर्वगृहमन्त्री लेखक
काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले आफूलाई प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही ढङ्गले हिरासतमा राखेको आरोप लगाएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘अपूर्ण र अप्रमाणित’ संज्ञा दिँदै उनले आफूमाथि लगाइएको फौजद...
विधेयकको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन कानूनमन्त्री गौतमको निर्देशन, बीचमा विधेयक ल्याउन नपाइने
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।
बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजि...



