विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी आदेश पुनरावलोकनका लागि देउवा पक्षद्वारा सर्वोच्चमा निवेदन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई आधिकारिक ठहर गर्दै दिएको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले निवेदन दर्ता गराएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरोचिसार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार बिहीबार देउवाको वारेसमार्फत उक्त पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरिएको हो । यसअघि न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गत वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएका सभापति गगनकुमार थापाको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने आदेश सुनाएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपाका ६७ जिल्लामा निर्वाचन, प्रदेश अधिवेशन जेठ २६ देखि
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले वडा र पालिका तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि जिल्ला तथा प्रदेश तहको निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार आज जेठ २३ र भोलि जेठ २४ गते देशव्यापी रूपमा जिल्ला अध...
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानन्यायाधीशबीच ५० मिनेट भेटवार्ता
काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेनजी आन्दोलनमा जलेको सर्वोच्च अदालतको भवनको अवलोकन गरेकी छन् । शुक्रबार मध्याह्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सर्वोच्च अदालत पुगेकी हुन् । भण्डारीले जेनजी आन्दोलनमा जलेको सर्वोच्च अदालतको अवलोकन गरेकी हु...
अहिले निर्वाचनबाहेक अर्को उत्तम विकल्प छैन : प्रचण्ड
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनबाहेक अर्को उत्तम विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
बिहीबार चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले अब निर्व...
प्रत्यक्षतर्फ १६४ क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक, रास्वपाको १२५ क्षेत्रमा जित
काठमाडौँ । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत १६५ मध्ये १६४ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । धनुषा १ मा भने उम्मेदवारी खारेजका कारण विवाद अझै बाँकी छ । मतगणनाको क्रममा उम्मेदवारी खारेज भएका किशोरी साहकै पक्षमा मत आएको...
आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे देउवा पक्षका नेताहरू
काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिए पछि असुन्तष्ट नेताहरू आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालत गएका छन् । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा नेताहरू रिट लिएर आज सर्वोच्च अदालत पुगेक...
कर्णाली सरकारद्वारा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय
काठमाण्डौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३ सालमा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८३ मा छ दिन सार्वजनिक बिदा द...



