शनिबार, १६ साउन २०८३
नेपाली

विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी आदेश पुनरावलोकनका लागि देउवा पक्षद्वारा सर्वोच्चमा निवेदन

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई आधिकारिक ठहर गर्दै दिएको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले निवेदन दर्ता गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरोचिसार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार बिहीबार देउवाको वारेसमार्फत उक्त पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरिएको हो । यसअघि न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गत वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएका सभापति गगनकुमार थापाको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने आदेश सुनाएको थियो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग उज्यालो पार्टीको माग

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाक्रमबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनु...

सबै पक्षको सहकार्यबाटै मुलुकले निकास पाउँछ : सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सबै पक्षको सहकार्यबाटै मुलुकले निकास पाउने बताएका छन् । आज शुभ दीपावलीको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा शुभकामना सन्देश दिँदै उ...

रेशम चौधरीको रिटमा पेशी तोकियो

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दर्ता गरेको रिट फेरि पेशी तोकिएको छ । चौधरीको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि...

‘निर्वाचन प्रहरी’ आजदेखि फिल्डमा खटिने

काठमाडौँ । आउँदो फागुन २१ को चुनावका लागि भर्ना गरिएका ‘निर्वाचन प्रहरी’ आजदेखि फिल्डमा खटिने भएका छन् । भर्ना तथा छनोटपछि १० दिने तालिम पूरा गरेका एक लाख ४९ हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ अर्थात् म्यादी प्रहरी अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा ट...

दुर्गा प्रसाईंका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्दै गृह मन्त्रालय

काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईं समूहबीच आज वार्ता हुँदै छ । गृह मन्त्रालयमा हुने वार्तामा प्रसाईंको समूहबाट माधव प्रसाद खतिवडा, देवी प्रसाद संग्रौला, प्रेमकुमार थाम्सुहाङ, प्रेम थापामगर, तिजेन्द्र प्रसाद रायमाझी, मकब...

संघीयताको मर्म अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड नभएको गुनासो

सुर्खेत । संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका‘’ सातौँ संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म...