आइतबार, १० साउन २०८३
नेपाली

विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी आदेश पुनरावलोकनका लागि देउवा पक्षद्वारा सर्वोच्चमा निवेदन

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई आधिकारिक ठहर गर्दै दिएको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले निवेदन दर्ता गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरोचिसार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार बिहीबार देउवाको वारेसमार्फत उक्त पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरिएको हो । यसअघि न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गत वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएका सभापति गगनकुमार थापाको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने आदेश सुनाएको थियो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

निजी क्षेत्रलाई दलालको ट्याग लगाउनु हुँदैन : प्रदीप पौडेल

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर ‘दलाल’को ट्याग लगाउन नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घले आइतबार काठमाडौँमा आयोजित ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, कानु...

हेटौँडा अस्पतालमा मुख्यमन्त्री बानियाँको छड्के अनुगमन, डिउटीमा डाक्टर अनुपस्थित

हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालित हेटौँडा अस्पतालमा बुधबार साँझ छड्के अनुगमन गरेका छन् । अस्पतालमा लापरबाही तथा डिउटी समयमा डाक्टर...

मतदाता नामावली दर्ता गराउनेको चाप बढ्यो, निर्वाचन कार्यालय बिहान ८ बजेदेखि सञ्चालन

भेरीगङ्गा । सुर्खेतमा मतदाता नामावली दर्ता गराउनेको चाप बढेको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार नयाँ मतदाता नामावली दर्ता खुला भएको सुरुका दिनमा दर्ता गराउनेको सङ्ख्या न्यून थियो । तर पछिल्ला केही दिनमा मतद...

आज संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । संघीय संसद् अन्तर्गत रहेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक आज बस्दै छ । बैठक शुक्रबार दिनको १ बजे संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक कक्षमा बस्ने भएको हो ।

निर्वाचनको वातावरण बनाउन समस्याको समाधान गर्दै जानुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि समस्याहरुलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथ...

जनदबाबपछि पछि हट्यो सरकार : शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क अहिलेको...