विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी आदेश पुनरावलोकनका लागि देउवा पक्षद्वारा सर्वोच्चमा निवेदन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई आधिकारिक ठहर गर्दै दिएको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले निवेदन दर्ता गराएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरोचिसार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार बिहीबार देउवाको वारेसमार्फत उक्त पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरिएको हो । यसअघि न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गत वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएका सभापति गगनकुमार थापाको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने आदेश सुनाएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्री बालेनले गृहमन्त्री गुरूङसँग लिए लिखित स्पष्टीकरण
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृहमन्त्री सुधन गुरूङसँग लिखित स्पष्टीकरण लिएका छन् । सम्पत्ति विवरणमा सेयर खरिदसम्बन्धी विवरण नदेखिएको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग ‘कनेक्सन’ जोडिएको भन्दै...
छठपछि विश्वासको मत लिँदै मधेशका मुख्यमन्त्री
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनार सोनलले छठपछि विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । उनी गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानि...
कांग्रेसले छोड्यो पुस्तान्तरणको बाटो, आगामी चुनाबको टिकट देउवाले नै बाँड्ने
काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहपछि पुराना दलहरुमा पुस्तान्तरणको बहस चर्किंदा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि ‘लचिलो’ देखिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समय बित्दै जाँदा शक्ति हस्तान्तरण गर्न अनिच्छुक देखिए...
मौन अवधि सुरु, केके गर्न पाइँदैन ?
काठमाडौँ । बिहीबार हुने प्रतिधिसिभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत मौन अवधि सुरु भएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रचारप्रसारको अवधि आज मध्यरातदेखि सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई यही फागुन ४ गतेदेखि सोमबार मध्यरात १२ः०० बजेसम्म...
एमाले महाधिवेशनः १२ बजेसम्म ४ सय मत खस्यो
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको ११औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व छनोटका लागि अहिले मतदान भइरहेको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी मतदानमा पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले प्रबन्ध गरेको विद्युतीय भोटिङ मेसिन...
उच्च अदालतद्धारा रविलाई थुनामुक्त गर्न आदेश !
काठमाण्डौँ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई हुनसक्ने सम्भावित बिगो रकम स्विकार गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले २६ साउन, २०८२ मा जिल्...



