२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान
काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .
मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्तावमाथि सरोकारवाला तथा आम नागरिकको धारणा बुझ्नका लागि यो कदम चालेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाहरूले एक साताभित्र तोकिएको भाषा र ढाँचामा आफ्ना अमूल्य राय तथा सुझावहरू मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सरकारले यसपटक शिक्षा, भूमि, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र सेवा क्षेत्रसँग जोडिएका पुराना तथा नयाँ कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र : कार्यसूची बनाउँदै परराष्ट्र
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो औपचारिक वैदेशिक भ्रमणका रूपमा हुने भारत भ्रमणको तयारीलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीमा शाह निर्वाचित भएपछि दिएको बधाईपत्रमा भारत भ्रमणको निम्तो पनि गरे...
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा २ हजार ४३ मतदाता, १३ जनाले मत हाल्न नपाउने
काठमाडौँ । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली टुङ्ग्याएको छ । फागुन २० गतेबाट ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा हुन लागेका १९ सदस्यको रिक्त पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । आयोगका अनुसार सातै प्...
संविधानले दिएको हक रोक्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रयोग कसैले रोक्न नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले सबै समुदायको राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताइन् ।...
अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन सभामा भाग लिन मन्त्री कुलमान घिसिङ भारत प्रस्थान
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको आठौं महासभामा भाग लिन भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । उनि सोमबार अपरान्ह राष्ट...
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...
सहकारी ठगका नाइके लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिनु आपत्तिजनक : जेन्जी मुभमेन्ट
काठमाडौँ । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सहकारी ठगीको आरोपका साथसाथै सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । जेनजी मुभमेन्टले विद्रोहला...



