२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान
काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .
मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्तावमाथि सरोकारवाला तथा आम नागरिकको धारणा बुझ्नका लागि यो कदम चालेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाहरूले एक साताभित्र तोकिएको भाषा र ढाँचामा आफ्ना अमूल्य राय तथा सुझावहरू मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सरकारले यसपटक शिक्षा, भूमि, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र सेवा क्षेत्रसँग जोडिएका पुराना तथा नयाँ कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसको कारबाहीमा परेका सबैको निलम्बन फुकुवा, पार्टी परित्याग गरेकालाई घर फर्कन आह्वान
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले विगतमा कारबाही परेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । शनिबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले कारबाहीमा परेकाको बाँकी अवधि माफी मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
साथै बै...
राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन सकिने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम आज उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन सक्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार यही पुस २५ र २६ गते म...
भोट नदिने केन्द्रीय सदस्य र नेतालाई कारवाही गर्ने प्रचण्डको घोषणा
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट नदिएका केन्द्रीय सदस्य र जनवर्गीय संगठनका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा विहीबार आयोजित बैठक...
निजी क्षेत्रलाई दलालको ट्याग लगाउनु हुँदैन : प्रदीप पौडेल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर ‘दलाल’को ट्याग लगाउन नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घले आइतबार काठमाडौँमा आयोजित ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, कानु...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...
खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिप्रति रास्वपाको धारणा सार्वजनिक
काठमाडौँ । बाँके क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय जनावर गाईसँग सम्बन्धित टिप्पणी विवादमा आएपछि पार्टीले यस विषयम...



