आइतबार, ३१ जेठ २०८३
नेपाली

२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान

Main News Image

काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .

मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्तावमाथि सरोकारवाला तथा आम नागरिकको धारणा बुझ्नका लागि यो कदम चालेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाहरूले एक साताभित्र तोकिएको भाषा र ढाँचामा आफ्ना अमूल्य राय तथा सुझावहरू मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

सरकारले यसपटक शिक्षा, भूमि, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र सेवा क्षेत्रसँग जोडिएका पुराना तथा नयाँ कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

स्वच्छ वातावरणदेखि हरित अर्थतन्त्रसम्म : कांग्रेसको चुनावी प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा, यातायात, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै सन् २०४५ सम्म नेटजिरो उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०२१...

बालेनले मात्रै प्रयोग गर्दै आएको महानगरको लिफ्ट सर्वसाधारणका लागि खुला

काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको लिफ्ट सर्वसाधारणका लागि  खुला गरिएको छ । आइतबारबाट कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलको निर्देशनमा उक्त लिफ्ट सेवाग्राहीका लागि खुला गरिएको हो ।

...

महावीर पुनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराए

काठमाडौँ । निवर्तमान शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले म्याग्दीबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । मंगलबार बिहानै मनोनयन दर्ता गर्न पुन म्याग्दीको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प...

मन्त्री हुन नपाएपछि सांसद पदबाटै राजीनामा

काठमाडौँ । सांसद दोर्ण कुमार कुँवरले बुधबार सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद कुँवरले मन्त्री बन्न नपाएको झोंकमा राजीनामा दिएको स्रोत बताउँछ ।

गण्डकी सरकारमा बुधबार मन्त्रिपरिषद हेरफेर हुँदा क...

सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...

निर्वाचनका लागि आयोगले खोज्यो शान्ति, सुरक्षा र स्रोतसाधनको सुनिश्चितता

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग, नेपालका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले निर्वाचनमय वातावरण बनाउने प्रयोजनको लागि शान्ति सुरक्षाको पहिलो प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार संघीयता सबलीकर...