शनिबार, ३० जेठ २०८३
नेपाली

२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान

Main News Image

काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .

मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्तावमाथि सरोकारवाला तथा आम नागरिकको धारणा बुझ्नका लागि यो कदम चालेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाहरूले एक साताभित्र तोकिएको भाषा र ढाँचामा आफ्ना अमूल्य राय तथा सुझावहरू मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

सरकारले यसपटक शिक्षा, भूमि, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र सेवा क्षेत्रसँग जोडिएका पुराना तथा नयाँ कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित : आगामी मंगलबार बस्ने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक स्थगित गरिएको छ । आइतबार साढे ११ बजे बस्ने तय भएको बैठक पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, पूर्वमन्त्री एवं रौतहटका पूर्वजिल्ला सभापति मोहम्मद आफ्ताव आलमको निधनका कारण स्थगित गरिएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद...

ओलीलाई समवेदना दिन गुण्डु पुगिन् प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत उनका परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको गुण्डुस्थित निवास पुगेर उनीप्रति समवेदना व्यक्त...

पत्नीलाई स्वकीय सहसचिव बनाएपछि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवको आलोचना

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले आफ्नै श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएको छ । उनले आफ्नी पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई गत असोज २ गते प्रधानमन...

‘निर्वाचन प्रहरी’ आजदेखि फिल्डमा खटिने

काठमाडौँ । आउँदो फागुन २१ को चुनावका लागि भर्ना गरिएका ‘निर्वाचन प्रहरी’ आजदेखि फिल्डमा खटिने भएका छन् । भर्ना तथा छनोटपछि १० दिने तालिम पूरा गरेका एक लाख ४९ हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ अर्थात् म्यादी प्रहरी अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा ट...

शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन : प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइको कार्य सुरु भएको छ । मतपत्र छपाइ प्रक्रियाको अनुगमन तथा निरीक्षणपछि कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यससम्बन्धी जानकारी दिएका हुन...