२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान
काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .
मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्तावमाथि सरोकारवाला तथा आम नागरिकको धारणा बुझ्नका लागि यो कदम चालेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाहरूले एक साताभित्र तोकिएको भाषा र ढाँचामा आफ्ना अमूल्य राय तथा सुझावहरू मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सरकारले यसपटक शिक्षा, भूमि, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र सेवा क्षेत्रसँग जोडिएका पुराना तथा नयाँ कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेनजीको मुखुण्डो ओढेर देश नष्ट गर्नेहरूलाई कारबाही गरियोस् : रविलक्ष्मी चित्रकार
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका नाममा निवासमा भएको आगजनीबाट गम्भीर घाइते भएकी पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारले घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् । उनले अवोधपनको मुखुण्डो ओढेर देश विध्वंस गर्नेहर...
एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार सात दिनभित्र ल...
बागमती प्रदेश सभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन् । हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित ९० विधेयकमध्ये ८९ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने स...
नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा थापा निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा गगनकुमार थापा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । काठमाडौंमा जारी विशेष महाधिवेशन पक्षधरको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट बुधबार पार्टी सभापति पदमा थापा निर्विरोध निर्वाचित भएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक सीताराम...
प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाइन् सुरक्षा परिषद्को बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भोलि फागुन २१ हुने निर्वाचन तयारी र सुरक्षाबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी प्रधानमन्त्री क...
बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो
काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एव...



