२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान
काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .
मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्तावमाथि सरोकारवाला तथा आम नागरिकको धारणा बुझ्नका लागि यो कदम चालेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाहरूले एक साताभित्र तोकिएको भाषा र ढाँचामा आफ्ना अमूल्य राय तथा सुझावहरू मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सरकारले यसपटक शिक्षा, भूमि, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र सेवा क्षेत्रसँग जोडिएका पुराना तथा नयाँ कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : राति ९ बजेदेखि मतदान
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन निर्वाचन समितिले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन समितिले मतदाता नामावली प्रकाशन,मतदाता नामावली उपरको दावी विरोध,मनोनयन दर्तादेखि मतपरिणाम घोषणसम्मको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेक...
ओलीले बैठकमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिएर आज एमाले बैठक सकिँदै
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको १०औ केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो दिनको बैठक सुरु भएको छ । उक्त बैठक ललितपुरको जावलाखेलमा प्रारम्भ भएको हो । यही असोज २९ र ३० गते बोल्न बाँकी रहेका केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीले पार्टी अध्यक्ष केपी...
देशको समस्याको समाधान नगरी चुनावमा जान हुन्न : पूर्वराजा
काठमाडौँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै खराब पक्ष बोकेको व्यवस्थालाई फ्याँक्नुपर्ने बताएका छन् ।
७४औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा बुधबार जारी गरेको भिडियो सन्देशमा उनले मुलुकको व...
एमाले महाधिवेशन भाँड्ने सोच नबनाउन ओलीको चेतावनी
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको महाधिवेशन भाँड्ने सोच नबनाउन चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार पार्टीको युथ भोलेन्टियरको घोषणा गर्दै ओलीले पार्टीको महाधिवेशन भाड्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै त्यस्तो सोच नबाउन चेतावनी दिएका...
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप...
काठमाडौँका यी ठाउँमा २ महिनासम्म भेला र प्रदर्शन गर्न निषेध
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न स्थानमा आगामी दुई महिनासम्म भेला प्रदर्शन, धर्ना र जुलुसजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा शुक्रबार जारी आदेशमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला नहुनस...



