२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान
काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .
मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्तावमाथि सरोकारवाला तथा आम नागरिकको धारणा बुझ्नका लागि यो कदम चालेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाहरूले एक साताभित्र तोकिएको भाषा र ढाँचामा आफ्ना अमूल्य राय तथा सुझावहरू मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सरकारले यसपटक शिक्षा, भूमि, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र सेवा क्षेत्रसँग जोडिएका पुराना तथा नयाँ कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दैः १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकामा छलफल हुने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज बस्दै छ । बैठक आज दिउँसो २ बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने भएको हो। बैठकमा पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकामा छलफल हुने बताइएको छ । कार्यबाहक सभा...
प्रत्यक्षतर्फको ३० लाख मतपत्र छापियो
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म ३० लाख मतपत्र छपाइ भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार कूल २५ जिल्लाको मतपत्र छपाइ गरिसकेको छ ।
रास्वपाको नवलपरासी सभापति महेन्द्र ठकुरी कांग्रेसमा प्रवेश
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको केही दिनअघि मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नवलपरासी जिल्लाका सभापति महेन्द्र सिंह ठकुरी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा ले ठकुरीलाई पार्टीमा स्वागत...
मधेस प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सात दलको आग्रह
जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेससहित सात दलले मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरेको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आज कांग्रेस, जस...
जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वगृहमन्त्री लेखक पत्रकार सम्मेलन गर्दै
काठमाडौँ । गत भदौं २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका बेला पदबाट राजीनामा दिएका पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकले आज दिउँसो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री लेखकले जेनजी आन्दोलनको विषयमा आफ...
मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
उनको अनुसार बै...



