मङ्गलबार, १७ कात्तिक २०८३
नेपाली

सर्वोच्चका विवादित न्यायाधीशमाथि छानबिन र महाभियोगको तयारी, रास्वपा आन्तरिक छलफलमा

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, बिचौलिया इमन सापकोटा र उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूबिच भएको शंकास्पद संवाद तथा भेटघाटका विषयहरू सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले यस विषयलाई संसदमार्फत संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

शनिबार काठमाडौंमा बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले न्यायालयमा देखिएका पछिल्ला विकृति, विसंगति र न्यायाधीशहरूसँग जोडिएर आएका गम्भीर विवादको निरूपण केवल न्याय परिषद् वा सरकारको तहमै सीमित राख्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने, “अहिले न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगति तथा विभिन्न न्यायाधीशसँग जोडिएर आइरहेका नामका सन्दर्भमा अब यसलाई अदालत वा सरकारबाट मात्रै होइन, रास्वपाले आफ्नो संसदीय दलमार्फत सांसदहरूलाई निर्देशन दिएर संसद्बाटै न्याय निरूपण र पुनर्संरचना गर्ने हिसाबले अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।”

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

केपी ओलीलाई अनुमति बिना काठमाडौं छाड्न लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्थान हद फुकुवा भएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका घटनाको छानबिन तथा जाँचबुझ आयोगले ओलीलाई अनुमति बिना काठमाडौं उपत्यका छाड्न र विदेश जान रोक लगाएकोमा अब सो स्थान हद फुकुवा ग...

सुकुम्बासीको लगत नेपाली सेनालाई नदिन हर्क साम्पाङको अनुरोध

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले नेपाली सेनालाई सुकुम्बासीको लगत नदिन पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सेना लगत माग्ने निकाय नभएको कारण पालिकाहरूलाई लगत नदिन अनुरोध गरेका हुन् ।

उनले लेखेका...

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन नटार्न चेतावनी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधर प्रदेश तथा जिल्ला सभापतिहरुले विशेष महाधिवेशन नटार्न चेतावनी दिएका छन् । असोज २८ गतेदेखि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अहिलेसम्म पनि विशेष महाधिवेशनको मिति नतोकेक...

द्रूतमार्गमा प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सडक पूर्वाधारलगायतका विकास निर्माण अघि बढाउँदा धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर पुर्‍याउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । मुलुकको सर्वाधिक महत्वको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं तराई...

समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि अपांगता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धतालाई प्राथमिकतामा राखी अपांगता समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउ...

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुल्यो, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित

काठमाडौँ । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गर्दै यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै यो बाटो खुलेको हो ।

यसअघि ५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठ...