बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने तयारी
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको संख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० ले प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालयको संख्या घटाउन माग गर्दै केही दिनअघि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको ज्ञापनपत्रपश्चात केही दिनअघि बसेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालय घटाउने विषयमा सहमति भएपछि सरकार मन्त्रालयको संख्या घटाउने गृहकार्यमा जुटेको हो।
“सत्तारुढ दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने सैद्धान्तिक सहमति भएसँगै सरकारले एउटा समिति नै बनाएर यस विषयमा अध्ययन सुरु गरिसकेको छ”, मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भने, “मन्त्रालयको संख्या कति घटाउने रु कुनकुन मन्त्रालय राख्ने रु कुनकुन मन्त्रालय समायोजन गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्नेलगायतका विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ।”
प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको घटाउने विषयमा दलहरू सहमत रहेकाले मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्नका लागि हामीले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं, मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाइ छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीबिना चुनावमा जाँदैनौं : मिराज ढुंगाना
काठमाडौँ । ‘गरिखान देउ’ अभियानका संयोजक मिराज ढुंगानाले देशको समृद्धि र अग्रगामी परिवर्तनका लागि अब विकासको राजनीतिमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनले भाद्र २३ र २४ मा भएको ऐतिहासिक बिद्रोहमा ७६ जन...
गौरीबहादुर कार्कीलाई कारबाही गर्न सिफारिस
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र क्षतिको विषयमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा विभिन्न अभियन्ता, राजनीतिकर्मी र सेलिब्रेटीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारल...
एमालेको लडाकु दस्ताले दियो रास्वपाविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको लडाकु दस्ता नेशनल भोलेन्टियर्स फोर्सले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । फोर्सले रास्वपाका शीर्ष नेताले एमाले नेतृत्वमाथि अनावश्यक लाञ्छना लगाएको र हिजो दाङमा आफ्नो पार्टीको झण्डा समेत...
लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय
बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुर...
नेपाली सेनाको सहयोगमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन हुने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन नेपाली सेनाको सहयोगमा गर्ने जनाएको छ । आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले दलहरूसँग आचारसंहिताबारे भएको छलफलमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमनको व्यवस्था जानकारी गराएका हुन् ।
<...ओलीका स्वकीय सचिवको अकुत सम्पत्तिको चाङ, अनुसन्धान रोक्न अख्तियारलाई ओलीको निरन्तर दबाब
काठमाण्डौँ । आफ्नै स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको कारणले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यतिबेला तनावमा परेका छन् । लामो समयदेखि शक्तिको केन्द्रमा रहेर काम गरेका बज्राचार्यमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटीएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आय...



