आइतबार, ०७ भदौ २०८३
नेपाली

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको विगतको व्याख्या बमोजिम अहिले काम गर्नका लागि कुनै पनि ‘कानुनी शून्यता वा अभाव’ नरहेको तर्कसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।  



mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

विभिन्न २१ मुलुक र नियोगमा राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विभिन्न २१ मुलुक तथा कूटनीतिक नियोगहरूमा रिक्त र कार्यकाल सकिन लागेका पदहरूमा राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार रिक्त रहेका १६ दूतावास तथा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी म्याद...

रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री कार्कीबीच बालुवाटारमा शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आज बालुवाटारमा शिष्टाचार भेट गरेका छन् । सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भई देशले शान्तिपूर्णरुपमा नि...

चुनाव जिते पनि रबि लामिछानेले सांसद बन्न पाउँदैनन् ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चुनाव जिते पनि सांसद पद नपाउने चर्चा फैलिए पनि उनले यस्तो नहुने बताएका छन् । उनका विरोधीहरूले यही कुरालाई आधार बनाएर उनलाई भोट नदिन मतदातालाई प्रोत्साहित गरेको खबरहरू आएका छन् । च...

सेलिब्रेटीहरूले रास्वपाको समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता लिँदै, केही प्रत्यक्ष चुनाब लड्ने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक सूचीमा समावेश सेलिब्रेटीहरूले आफ्नो नाम फिर्ता लिन थालेका छन् । गायिका त्रिशाला गुरुङ र अभिनेता तथा निर्माना आसिफ शाहले आफ्नो नाम फिर्ता लिएको घोषणा गरेका हुन् ।

गुरुङले नाम फिर्ता ल...

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...

वडाध्यक्षलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकाललाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मंगलबार निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेसलग...