बुधबार, ०४ कात्तिक २०८३
नेपाली

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको विगतको व्याख्या बमोजिम अहिले काम गर्नका लागि कुनै पनि ‘कानुनी शून्यता वा अभाव’ नरहेको तर्कसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।  



mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

गृहमन्त्री एमालेको नेता जस्तो लाग्न थालेको छ : सुदन गुरुङ

काठमाडौँ । ‘हामी नेपाल’का संयोजक सुदन गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल एमालेको नेताजस्तो लाग्न थालेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । बिहीबार नेपाल स्काउटको जग्गामा बनेका संरचना हटाउने क्रममा महानगर प्रहरीसँगै...

सर्वपक्षीय सरकार गठनका लागि दवाव दिन सडक संघर्ष गर्ने विप्लवको चेतावनी

काठमाडौँ । नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार गठनका लागि दवाव दिन सडक संघर्ष गर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा बसेको नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बिप्लवले वर्तमा...

एमालेका ३ चर्चित नेता : केन्द्रीय सदस्यमा पनि पराजित

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा ३ चर्चित नेताहरू पदाधिकारीसँगै केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका छन् । महासचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेका सुरेन्द्र पाण्डे पराजित भए । उनी केन्द्रीय सदस्यमा पनि निर्वाचित हुन सकेनन् ।...

तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसके सरकारको औचित्य सकिन्छ : बर्षमान पुन

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता बर्षमान पुनले फागुन २१ गते तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसके वर्तमान सरकारको औचित्य नै समाप्त हुने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित होटल मजदुर आन्दोलनको दर्पण सार्वजनिकरण...

केशव बडालले पनि त्यागे एमालेको सक्रिय राजनीति

काठमाडौँ । नेकपा एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले पार्टीका कुनै पनि पदमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । आइतबार सुरु भएको एमालेको बन्दसत्रमा उनले महाधिवेशनबाट पार्टीको कुनै पनि पदमा नबस्ने निर्णय घोषणा गरेका हुन् । उन...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गर...