सोमबार, २३ कात्तिक २०८३
नेपाली

गेमिङ र आईटी क्षेत्रमा कर तथा नीति सुधार गर्ने प्रधानमन्त्री बालेनको घोषणा

Main News Image

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालमा गेम बनाएर विश्वभर सफलता हासिल गरेका नेपाली कम्पनीहरू रहेको उल्लेख गर्दै गेम डेभलपमेन्ट क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा अघि बढाउन सरकारले आवश्यक नीति तथा वातावरण निर्माण गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेपालमा बनेका लुडो र कलब्रेकजस्ता गेमले विश्वभर ठूलो सफलता पाएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार विश्वमै चर्चित लुडो गेम करिब २० करोडपटक र कलब्रेक गेम १५ करोडभन्दा बढीपटक डाउनलोड भइसकेका छन्।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जेनजी आन्दोलनका हाइज्याकर गृहमन्त्री बन्दै!

भाद्र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा पानी बाँड्न भनेर पुगेका र आन्दोलन हाइज्याकको आरोप लागेका सुदन गुरुङलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले १५ सदस्यीय नयाँ मन्...

चितवन-३ बाट रेनु दाहालको मनोनयन दर्ता

काठमाडौँ । चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा नेकपा उम्मेदवार रेनु दाहालले मनोनयन दर्ता गराएकी छन् । दाहालले रामपुरस्थित कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन् । उम्मेदवारी दिनुअघि दाहालले मंगलबार बिह...

कांग्रेसले भन्यो- निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्छ

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन नदिने तत्त्व सक्रिय रहेको बताएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले शासनको वैधता जनताको मत भएको बताए । ती तत्त्वहर...

कोशी प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरियो, मन्त्रीहरूले बुझाए राजीनामा

विराटनगर । फेरिएको सत्ता समीकरणसँगै नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले बुधबार औपचारिक रूपमा आ(आफ्नो राजीनामा बुझाएका छन् ।

कांग्रेस नेता तथा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजु...

अर्थतन्त्र सुधारका लागि कांग्रेस महामन्त्री पौडेलका १५ बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेसले अब नारामा सीमित नहुने र आर्थिक रूपान्तरणलाई नतिजामा लैजाने गरी ‘अपरेटिङ सिस्टम’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश...