गेमिङ र आईटी क्षेत्रमा कर तथा नीति सुधार गर्ने प्रधानमन्त्री बालेनको घोषणा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालमा गेम बनाएर विश्वभर सफलता हासिल गरेका नेपाली कम्पनीहरू रहेको उल्लेख गर्दै गेम डेभलपमेन्ट क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा अघि बढाउन सरकारले आवश्यक नीति तथा वातावरण निर्माण गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेपालमा बनेका लुडो र कलब्रेकजस्ता गेमले विश्वभर ठूलो सफलता पाएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार विश्वमै चर्चित लुडो गेम करिब २० करोडपटक र कलब्रेक गेम १५ करोडभन्दा बढीपटक डाउनलोड भइसकेका छन्।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेपाली कांग्रेस सुधारका लागि सुझाव आह्वान
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीमा आगामी दिनमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकसँग सुझाव मागेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत महामन्त्री पौडेलले नीतिगत, संरचनागत तथा व्यवहारिक सुधारका विषयमा सुझाव दिन सार्...
योगेश भट्टराई भन्छन्_एमालेले संसद पुनःस्थापना र निर्वाचनलाई एकसाथ उपयोग गर्छ
ताप्लेजुङ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संसद पुनःस्थापना सहितका संवैधानिक प्रकृयाका बिषयको मुद्दाको छिटो निरुपण जरुरी भएको बताएका छन् । संवैधानिक बिषयको निरुपण नहुँदा थप संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतल...
प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबार बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठक आज मंगलबार बस्ने भएको छ । बैठक दिउसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको हो । आजको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद डिपी आर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउनु कार्यसूची रहेको छ...
केशव बडालले पनि त्यागे एमालेको सक्रिय राजनीति
काठमाडौँ । नेकपा एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले पार्टीका कुनै पनि पदमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । आइतबार सुरु भएको एमालेको बन्दसत्रमा उनले महाधिवेशनबाट पार्टीको कुनै पनि पदमा नबस्ने निर्णय घोषणा गरेका हुन् । उन...
ईश्वर पोखरेलको फरक दस्ताबेज प्रतिनिधिलाई बाँड्न दिइने
काठमाडौँ । एमालेको भावी अध्यक्ष पदका लागि लड्ने तयारीमा रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको अवधारणा पत्र महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुलाई वितरण गर्न दिने सहमति बनेको छ । च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा पोखरेलको फरक दस्ताबेज...
विपद् प्रभावित र जोखिममा परेकालाई सुरक्षित घर, निःशुल्क निर्माण सामग्री र अनुदान दिइने
काठमाडौँ । सरकारले विपद् प्रभावित तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवारका लागि सुरक्षित आवासको कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावित भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १९ ले मूल ऐनमा दफा १६ख मा यो व्यवस्...



