ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले प्रसारण ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि मन्त्रालयको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रमबारे छलफलका क्रममा उनले ट्रान्समिसन लाइनमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्न पाउने भयो भने प्रसारण लाइन अझ विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हाल पीपीपी सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा करिब २० अर्ब रुपैयाँको एउटा प्रसारण लाइन परियोजना अघि बढिरहेको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेपाल फर्कने प्रतिबद्धतासँगै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट हुन देउवाको आह्वान
काठमाडौँ । उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर र त्यसपछि हङकङ पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा जल्दै नेपाली भूमिमा फर्कने बताएका छन् । बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा मंगलबार दुई पृष्ठ लामो वक्तव्य जारी गर्दै उनले छिट्...
आजदेखि राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ । बिहान साढे ११ बजेदेखि सुरु हुने बैठक दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने पार्टीले जनाएको छ । बैठकमा पार्टीको संगठनात्मक अवस्था, आगामी कार्यक्रम तथा महाधि...
मैदान छोडेर भाग्दै पुराना दलका आशालाग्दा नेता, पार्टीमा बुढाकै हालीमुहाली
काठमाडौँ । पुराना राजनैतिक दलमा पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चलिरहेका बेला व्यवहारमा भने पुरानै पार्टी प्रमुखले रजगज गरिरहेका छन्। केही दलहरुमा पुराना पार्टी प्रमुखहरु फेरि पार्टी प्रमुखमा स्थापित भइसकेका छन् भने केहीमा नयाँ र आशालाग्दा...
सञ्चारमन्त्रीद्वारा गोंगबु बसपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा शुभारम्भ
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गोंगबुस्थित नयाँबसपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको शुभारम्भ गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थालहरूमा निःशुल्क वाइफाइको पहुँच पुर्याउने निर्ण...
रास्वपाले भन्यो– 'झन्झटिला काम छरितो बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हो'
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आम नागरिकले तत्काल गर्नुपर्ने काममा उठाएका प्रश्नको समाधानका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहितका सांसदहरूको अनौपचारिक छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको...
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...



