प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ उजुरी
काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा मनोज शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार शनिबार साँझसम्म प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध ती उजुरीहरू परेका हुन् ।
यसअघि गत वैशाख २६ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने लागेमा स्पष्ट आधार र सबुत प्रमाणसहित उजुरी दिन १० दिनको समयसीमा तोकेर सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । समितिले उजुरीकर्ताको गोपनीयता कायम रहने जनाउँदै उजुरीमा आफ्नो नाम, थर, ठेगाना र फोन नम्बर स्पष्ट खुलाउनुपर्ने सर्त राखेको थियो । उजुरी दर्ता गराउने समय सीमा भोलि ९सोमबार० कार्यालय समयभित्रसम्म बाँकी रहेकाले उजुरीको सङ्ख्या अझै थपिन सक्ने सचिवालयले जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
दाइजोसहितको विवाह बहिष्कार गर्ने उपसभामुखको घोषणा
काठमाडौँ । उपसभामुख रुवि कुमारी ठाकुरले दाइजो लेनदेन हुने कुनै पनि विवाहमा सहभागी नहुने घोषणा गरेकी छन् । विवाहको सिजन चलिरहँदा आफूले प्राप्त गरेका निमन्त्रणापत्रमा ‘दहेज मुक्त विवाह’ उल्लेख नभएकोप्रति उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाएकी ह...
अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्...
राष्ट्रपतिका राजनीतिक विज्ञ सुनील थापाले दिए राजीनामा
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक विज्ञ सुनीलबहादुर थापाले राजीनामा दिएका छन् । आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न थापाले राजीनामा दिएको बताइएको छ । थापाको नामा धनकुटाबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचन...
योगेश भट्टराई भन्छन्_एमालेले संसद पुनःस्थापना र निर्वाचनलाई एकसाथ उपयोग गर्छ
ताप्लेजुङ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संसद पुनःस्थापना सहितका संवैधानिक प्रकृयाका बिषयको मुद्दाको छिटो निरुपण जरुरी भएको बताएका छन् । संवैधानिक बिषयको निरुपण नहुँदा थप संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतल...
सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...
गृहमन्त्री र मेयरबीच तीव्र मतभेद : गृहमन्त्रीका अनुसार बालेनको कदम आपराधिक
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहबीचको तिक्तता सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेको छ । सोमबार थापाथलीस्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्री अर्यालले डो...



