सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयमा संसमा विरोध
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयमा संसमा विरोध कायमै छ । आइतवार ८ दिनपछि बसेको संसद बैठकमा पनि यही दृश्य देखियो । विपक्षी दलहरूले चितवनमा रास्वपा महाधिवेशनमा दिएको स्पष्टीकरण पर्याप्त नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री स्वयं प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाटै स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग दोहो¥याएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमा सम्बन्धमा दिएको विवादित अभिव्यक्तिको विरोध संसद्मा अझै रोकिएको छैन । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याइनुपर्ने माग जारी राख्दा आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि यो विषयले प्राथमिकता पायो । प्रधानमन्त्री बालेनले गत जेठ १७ गते संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
उक्त अभिव्यक्ति लगत्तैदेखि प्रधानमन्त्री बालेनको लगातार विरोध भइरहेको छ । विरोधकै कारण सदन नै अवरुद्ध हुने स्थिति बनेपछि यसअघि जेठ २७ गते परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संसद्मा स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ओलीको आरोप : बालेन सरकार हत्याहिंसा, तोडफोड र आगजनीबाट बनेको हो
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार हत्याहिंसा, तोडफोड, आगजनीबाट बनेको आरोप लगाएका छन् । पार्टी संसदीय मामिला विभागको आयोजनामा पार्टी कार्यालयमा आइतबार सांसदहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै...
दुवै निर्वाचनमा भाग लिने नेपाली कांग्रेसको निर्णय
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै निर्णय बिना सकिएको छ । शनिबार सानेपामा बसेको बैठकले महाधिवेशनबारे छलफल गरे पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेन । बैठकले २१ फागुनमा निर्धारित प्रतिनिधि...
अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका रास्वपा बागमती उपसभापतिले पार्टी छाडे
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा बागमती प्रदेशका उपसभापति दिनेश हुमागाईंले पार्टी परित्याग गरेका छन् । उपसभापति हुमागाईंले ७ बुँदामा असन्तुष्टि पेश गर्दै राजीनामा दिएका हुन् । उनले प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार छनोटमा चरम चलखेल भएको र...
सुशासन कायम गर्दै तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न सरकार केन्द्रित : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौँ । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मुलुकमा सुशासन कायमका साथै तोकिएको समयमा नै निर्वाचन गर्न सरकार केन्द्रित भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद् र नेपाल विजनेस इन्स्टिच्युटले बुधबा...
कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरान...
मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन : नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्नू
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री र सचिवहरूलाई १४ बुँदे निर्देशन दिँदै हरेक मन्त्रालयले नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरेकी छन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयम...



