राष्ट्र बैंकले ४२ अर्ब सरकारलाई उपलब्ध गराउने
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व २६ खर्ब २३ करोड ९५ लाख ४० हजार बराबरको पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को प्रतिवेदनअनुसार, २०८२ असार मसान्तको वित्तीय स्थितिमा २९ दशमलव २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार, विभिन्न कोषमा आवश्यक रकम विनियोजन गरी बाँकी ४२ अर्ब नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०८१र८२ को विदेशी विनिमय तथा अन्य सम्पत्ति पुनः मूल्यांकन लाभ हानि समायोजनअघिको खुद् आय अघिल्लो वर्षको तुलनामा नौ दशमलव ११ प्रतिशतले वृद्धि भई ८० अर्ब ४८ करोड २६ लाख ५० हजार कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९१ मा बैंकले वासलात, आय, व्यय र सोसँग सम्बन्धित विवरण वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
अब ऋण लिन बैंक नचाहिने, व्यक्ति-व्यक्ति बीच विधिवत कर्जा लेनदेनलाई व्यवहारमा उतार्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले आज आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को २५औँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । यस वर्षको मौद्रिक नीतिले ७ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी डिजिटल वित्तीय उपकरण र नियमनकारी सरलीकरणमा...
सरकारद्वारा बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक हेरफेर : कतिपय कर र शुल्क खारेज
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नागरिक र व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले विगतमा लाग्दै आएका कतिपय कर तथा शुल्कहरू खारेज गरेको छ भने केहीमा उल्लेखनीय कटौती गरेको छ । करको दायरालाई व्यावहारिक बनाउने र आन्तरिक उत्पादन तथा डिज...
सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकको आईपीओ मंगलबार बाँडफाँट हुने
काठमाडौँ । सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको आईपीओ मंगलबार बाँडफाँट हुने भएको छ । बिक्री प्रबन्धक कुमारी क्यापिटलले मंगलबार बिहान ११ बजे क्यापिटलकै कार्यालयमा सेयर बाँडफाँटको कार्यक्रम...
भारत र न्युजिल्याण्डबीच ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता
काठमाडौँ । भारत र न्युजिल्याण्डबीचको द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धमा सोमबारदेखि एक नयाँ अध्याय शुरू भएको छ । दुई देशले ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतासँगै व्यापार, लगानी र रोजगारीका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अ...



