क्षतिग्रस्त सडकको पुनर्निर्माण र सुरक्षित आवास छिट्टै हुन्छ : मन्त्री लम्साल
बागलुङ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विपद्का कारण क्षतिग्रस्त यहाँका सडक र निजी आवास सरकारले छिट्टै पुनर्निर्माण गर्ने बताएका छन्। आज पश्चिम बागलुङको बाढीपहिरो संकटग्रस्तक्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि मन्त्री लम्सालले क्षतिग्रस्त मध्यपहाडी लोकमार्गको पुनर्निर्माण पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए। मन्त्री लम्सालले बाढीपहिरोबाट घरबारविहीनलाई सुरक्षितस्थानमा आवास बनाउने सरकारको योजना अघि बढेको बताए।
उनले बाढीपहिरोका पीडितलाई खानपानका लागि मासिक रु १५ हजार राहतको पहिलो किस्ता निकासाको चरणमा रहेको र बागलुङका प्रत्येक छ पालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु ४० लाखको दरले रकम पठाउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेनजी आन्दोलनको जिम्मा केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ : भीम रावल
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डा। भीम रावलले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको दमनको जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब न...
दुई तिहाइको बाटोमा रास्वपा
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत जारी मतगणनाको पछिल्लो परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले देशभर बलियो अग्रता बनाएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म १६० निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना जारी रहँदा १०२ क्षेत्रमा रास्वपा अगाड...
जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा सहभागी नहुन आग्रह
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको छ । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आयोगले सो आग्रह गरेको हो । निर्वाचन आचार...
बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो
काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एव...
जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुरुप सेवा प्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन-जी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार जनआकांक्षाअनुरूप सेवाप्रवाह गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायको चालु आवमा सञ्चालित कार्...
प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...



