बुधबार, ०७ असोज २०८३
नेपाली

संस्थापनको निर्णय अस्विकार गर्दै देउवा पक्ष आफ्नै ढंगले १५ औं महाधिवेशनमा जाने

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद झनै चुलिँदै गएको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वर्तमान केन्द्रीय समितिमा समावेश गरी १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी गराउने निर्णय गरे पनि पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले भने त्यसलाई अस्विकार गरेको छ ।

सोमबार बिहान पूर्व सभापति देउवाको बूढानीलकण्ठरचुनदेवीस्थित निवासमा बसेको इतर समूह ९देउवा पक्ष० को शीर्ष नेताहरूको बैठकले संस्थापन पक्षको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै महाधिवेशनको तालिका स्थगित नगरी गरिएको कुनै पनि निर्णयमा सहमत हुन नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ।

देउवा पक्षका नेता एनपी साउदका अनुसार संस्थापन पक्षले तय गरेको महाधिवेशन प्रक्रियामा वर्तमान परिस्थिति अनुसार सहभागी हुन सकिने अवस्था छैन।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जेनजी आन्दोलन छानबिनः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र काट्ने तयारी

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका बेला भएका घटना छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छानबिनको लागि पत्र काट्ने तयारी गरेको छ । बिहिबार जाँचबुझ आयोगका प्रमुख गौरी बहादुर कार्कीले केपी शर्मा ओलीलाई आयोगल...

नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जुटे जेनजी, उठाए यी चार माग

काठमाडौँ । पुरुषोत्तम यादव, प्रवेश दाहाललगायत जेनजी अगुवाहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको घोषणा गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि बृहत् राष्ट्रिय एकता अभियान सुरु ग...

गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई राजीनामा दिन हर्क साम्पाङको सुझाव

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई साम्पाङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् । काठमाडौंमा सम्पाङले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर भने, ‘उहाँको जहिल्यै नयाँ नयाँ सुनिराखिन्छ । त्यस्तो नहुँदा राम्रो हुन्थ्यो। हप्ताक...

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश...

स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । 

सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राव...

चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।...