अनुसा थापा____

भक्तपुर । सरकारले उपभोक्ताबाट उठाइने बिजुलीको पैसा तोकेको छ । प्रतियुनिट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले घरधनीबाट ९ रुपैयाँ ४० पैसा लिने गरेको छ । सरकारलाई ९ रुपैयाँ ४० पैसा तिर्ने घरधनीहरुले डेरावाललाई विद्युत व्यापार गरिरहेका छन् । एक युनिटको १८ देखि ३० रुपैयाँसम्म लिने गरिएको छ । आफ्नो मीटरसमेत घरधनीले डेरावालकै मीटरमा जोडेका हुन्छन् । उनीहरुले सित्तैमा बिजुली प्रयोग गरिरहेका छन् । पानी तान्ने मोटरलगायत अन्य ईलेक्ट्रिक उपकरणसमेत डेरावालको मीटरमा जोडिएको हुन्छ । जसका कारण डेरावाल मर्कामा पर्दै आएका छन् । उठेको युनिटभन्दा दोब्बर भन्नु त सामान्य नै भइसक्यो । 

बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले बिजुलीमा पाँच प्रतिशत कर लगाएको छ । त्योपनि घरधनीले डेरावालसँग उठाउँदै आएका छन् । घरधनीले नगरपालिकालाई फोहोर उठाएबापत कूल तीन सय रुपैयाँ मासिक शुल्क तिर्छन् । तर, कोठैपिच्छे तीन सय उठाउँछन् । पाँच तलादेखि १९ तलाको घरमा भाडामा लगाइएको दर्जनौं कोठाबाट यसरी पैसा असुलिन्छ । 

पानीको पनि त्यहीँ नै हो । नगरपालिकाले मीटर राखेर चार–पाँच सय रुपैयाँ लिन्छ, घरधनी एउटै कोठाबाट त्यति उठाइदिन्छन् । घरधनीले इन्टरनेटको मासिक १५ सय रुपैयाँ तिर्छन् । वार्षिक तिर्दा इन्टरनेट कम्पनीले छुट दिन्छ । तर, भाडामा बस्नेसँग कोठैपिच्छे पाँच सयको दरले उठाउँछन् । 

धारा बिग्रियो भने नयाँ हाल्दापनि भाडामा बस्नेबाटै पैसा उठाइन्छ । धारा र मर्मत गरेर लाग्दाजति पैसा लिए त हुन्थ्यो नि, ठ्याक्कै दोब्बर असुल्छन् । ढोका, झ्यालको चुकुल बिग्रियो भने भाडामा बस्नेलाई नै मर्मत गर्न लगाइन्छ । कोठा सरेर जाँदा रङ लगाइदिनुपर्छ । सवारी साधन पार्क गरेको पनि शुल्क तिर्नुपर्छ । 

दुई पाङ्ग्रेको तीन हजार र चार पाङ्ग्रेको ६ हजारसम्म लिइन्छ । भाडामा बस्नेलाई छतमा जान दिइँदैन । लुगा सुकाउने ठाउँ हुँदैन । घरधनी पाहुना आएको रुचाउँदैनन् । पाहुना आउँदा ढोकाबाहिर जुत्ता गन्छन् । कतिपय त कोठाभित्रै छिर्छन् । पाकेको खानेकुरा नखाएसम्म जाँदै जाँदैनन् । 

कति घरधनीले घरमा पसल थापेका हुन्छन् । अन्तबाट सामान ल्यायो भने घरधनी रिसाउँछन् । पानी नदिने, झोक्किनेलगायतका क्रियाकलाप गर्छन् । दलित, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, एक्लो युवायुवती, मजदुर, बिरामी, बालबच्चा भएकालाई हत्तपत्त कोठा दिइँदैन । घरधनीले खोज्ने कि व्यापारी कि सरकारी जागिरे हो । एउटा कोठामा ठाउँ हेरेर मासिक सात हजारदेखि ३० हजारसम्म लिइन्छ । कोठा दिँउसै बत्ती बाल्नुपर्ने गरी अध्याँरो हुन्छ । न झ्याल हुन्छ न अन्य केही सुविधा । एउटा खाट बल्लतल्ल अटाउने कोठाको त्यत्रो पैसा हाल्नुपर्ने बाध्यता छ । 

फ्ल्याटको ३० हजारदेखि लाखौं भाडा असुलिन्छ । सटरको २० हजारदेखि २४ लाखसम्म भाडा लिइन्छ । खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखसम्म किनबेच हुन्छ । कति घरधनीले बस्नुअगावै ६ महिनाको एड्भान्स पैसा लिन्छन् । महिना मर्न नपाईकन घरधनी ढोका ढक्ढकाउन आइपुग्छन् । भाडामा बस्नेबाट असुल्छन् तर राज्यलाई कर तिर्दैनन् । घरधनीले डेरावालबाट उठाएको पैसाको १० प्रतिशत घरबहाल कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उनीहरुले विभिन्न बहाना बनाएर कर छलिरहेको अवस्था छ । घरधनीहरु पैसा लिन्छन् तर बिल खोइ ? घरधनीको हकमा बिल लागू हुनुपर्ने कि नपर्ने ? 

सरकारले कुनै वस्तु वा सेवाको रकम तिरेपछि बिल लिनु भन्छ । तर, बिल नै दिँदैनन्, कसरी लिनू ? पुराना र जोखिमपूर्ण घर भाडामा लगाएका छन् । सो घर भत्किएर भाडामा बस्नेलाई केही भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ? डेरावालले खाईनखाई भाडा तिरेका हुन्छन् । तर, राज्यले सुको पाउँदैन । 

सरकार घरभाडा निर्धारण गर्दैन । देशमा तीन तहको सरकार छ तर कुनै सरकारले घरभाडा तोक्दैन । घरधनीको अगाडि सरकार निरीह छ । घरधनी ७७ जिल्लाकै नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । देशभर घर भाडामा लगाइएको छ । करोडौं नेपाली नागरिक भाडामा बस्छन् । यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले खेलाँची गरेको छ । भाडामा बस्ने पनि त नेपाली नागरिक हुन् । तर, घरधनीले खुलेआम उनीहरुलाई ठग्दा सरकार किन मौन ? घरधनीहरु घर आफ्नो निजी सम्पत्ति हो भन्छन् । त्यसो त भाडामा किन लगाएको ? कमाउनका लागि घरभाडामा लगाउने अनि निजी सम्पत्ति भन्ने ? 

घरधनीले लुटेको विषय छर्लङ्ग छ । तर, न सरकार एक्सन लिन्छ न सञ्चारकर्मी कलम चलाउँछन् । भाडामा बस्नेका लागि यहाँ सरकार र सञ्चारकर्मी छैन ? घरधनीको दादागिरी एकदमै छ । बेलुका ८ नबजिकन गेट लगाइदिन्छन् । मान्छे कामका लागि कहाँ–कहाँ पुगेका हुन्छन्, कहिलेकाँही ट्राफिक जाममा फस्छन् । 

गेट बन्द भइसकेको हुन्छ, डेरावाल रातको समयमा कहाँ जाने ? बिहान ६ नबजिकन गेट खोल्दिदैनन् । कलेज जाने विद्यार्थीहरु घरधनीको यो प्रवृत्तिले समस्यामा परिरहेका छन् । डेरावालको पीडा त धेरै छ तर कसले सुनिदिने ? एकछाक मिठो नखाईकन घरधनीलाई भाडा तिरेको हुन्छ । केही चित्त नबुझेर भन्यो भने सरेर जाँ भनिहाल्छन् । 

फेरि सरेर कहाँ पुग्नुपर्ने हो । छोराछोरीको पढाइ एकातिर हुन्छ, कोठा अर्कोतिर । काम नगरेको ठाउँमा महिना नसकिकन तलब दिँदैन । तर, घरधनीहरु अगावै भाडा माग्छन् । दिनदिनै ढोकामा आइपुग्छन् । घरासयी काम गर्ने, मजदुरी गर्ने, निजी संघसंस्थामा जागिरेले महिनाभर काम गर्दा कमाउने तीनदेखि १५ हजार हो । 

महँगी बढेको बढ्यै छ । गाडीमा खुट्टा हाल्यो कि २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यति पैसा कमाउनेले कोठा भाडा तिर्ने कि गाडीभाडा ? के खाने ? डेरामा बस्नेहरु भोकभोकै सुत्ने हुन् । अहिले सबैभन्दा बढी ठगी डेरामा छ । सरकारले भाडा निर्धारण गरेको छैन, घरधनीले आफ्नो इच्छाअनुसार भाडा तोकेका छन् । एउटा कोठा पाउन महामुश्किल छ । एउटा कोठा लिनेलाई दोब्र्याइन्छ । सञ्चारकर्मीले कलम चलाउने र सांसदहरुले आवाज उठाउने हो भने राज्यलाई कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । तर, कोही भुइँमान्छेका कुरा सुन्नै चाहँदैनन् । पैसा हुने मात्र होइन, नहुने पनि डेरामा बस्छन् भनि कसले बुझिदिने ? 

भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाअगाडि एक व्यक्ति एउटै घरमा एक दशकदेखि बसिरहेका छन् । २० हजार भाडा तिरेकोमा अहिले भाडा बढाएर २५ हजार पुर्याइयो । तर, ती घरधनीले राज्यलाई घरबहाल कर तिरेका छैनन् । नगरपालिकाअगाडि नै घरबहाल कर छलि भइरहेको छ । 

यहाँ ऐनकानुन भनेको सानालाई मात्र हो । ठूलाले जे गरेपनि कानुनले छुन सक्दैन । घरधनीहरु घरबहाल कर तिर्नुपर्छ भनेर पसल दर्ता गर्न दिँदैनन् । अब बालेन सरकारले घरभाडा निर्धारण गर्नुपर्छ । कर्मचारी खटाएर भाडा उठाउनुपर्छ । आफ्नो घरबहाल कटाएर घरधनीको खातामा हालिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । होइन भने, वडामा ल्याएर भाडा बुझाउन आह्वान गरौं । यति गरिदिने हो भने कसले कति भाडा बुझाएको छ ? भाडामा कस्तो मान्छे बसेको छ ? राज्यलाई जानकारी हुन्छ । कुन घरमा के व्यवसाय छ, अफिस छ ? सहजै थाहा हुन्छ । अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई पनि सहजै कानुनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । 

यसमा बालेन सरकारको ध्यान जाओस् । देशमा तीन तहको सरकार छ, तीनै तहको पनि यसमा आँखा जान जरुरी छ ।