बिहिबार, २९ असोज २०८३
नेपाली

थारूहरूका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग

Main News Image

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आज थारू कल्याणकारिणी सभाको एक प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रतिनिधिण्डलले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सवमा उपस्थितिका निम्ति निम्तो पनि दिएको छ । मूल आयोजक समितिका संयोजक एवम् थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजना हुने कार्यक्रमका लागि निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण गरे ।

त्यस अवसरमा अध्यक्ष चौधरीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई थारूहरूका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । उनले संविधान बनेको १० वर्षमा पनि थारूको निजामती सेवामा आरक्षणको विषय सुनिश्चित नभएको गुनासो गरे ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

तरुण दल अध्यक्ष विद्वान गुरुङले दिए राजीनामा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको युवा संगठन नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। अध्यक्ष गुरुङले पार्टी निर्माण अभियानमा सहज वातावरण बनोस् भनेर आफूले पदबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापतिलाई सम्बोधन...

सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयमा संसमा विरोध

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयमा संसमा विरोध कायमै छ । आइतवार ८ दिनपछि बसेको संसद बैठकमा पनि यही दृश्य देखियो । विपक्षी दलहरूले चितवनमा रास्वपा महाधिवेशनमा दिएको स्पष्टीकरण पर्याप्त नभएको भन्दै प्रध...

जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप, तथ्याङ्क सङ्कलनको आदेश स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक...

कांग्रेसले छोड्यो पुस्तान्तरणको बाटो, आगामी चुनाबको टिकट देउवाले नै बाँड्ने

काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहपछि पुराना दलहरुमा पुस्तान्तरणको बहस चर्किंदा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि ‘लचिलो’ देखिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समय बित्दै जाँदा शक्ति हस्तान्तरण गर्न अनिच्छुक देखिए...

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश...

सतर्कता केन्द्रको अनुगमन तीन गुणाले बढाइयो, ११ हजार बढी कर्मचारी कारबाहीमा

काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रशासनिक ढिलासुस्ती, अनुशासनहीनता तथा आचारसंहिता उल्लंघन नियन्त्रण गर्न अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्र बनाएको छ ।

केन्द्रका अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्...