व्ययभार घटाउन मन्त्रालयको पुनर्संरचना, ६ मन्त्रालयको नाम फेरिँदै
काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधारको ठूलो कदम चाल्दै हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये चार वटालाई खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनिक व्ययभार घटाउन र राज्यका निकायहरूबीचको दोहोरोपना अन्त्य गरी कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउन सरकारले यो दूरगामी कदम चाल्न लागेको हो ।
यस पुनर्संरचनाको मुख्य उद्देश्य साना र छरिएका मन्त्रालयहरूलाई ठूला र एकीकृत निकायमा रूपान्तरण गर्नु रहेको छ । प्रस्तावित योजनाअनुसार अब युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छुट्टै अस्तित्व समाप्त हुनेछ । यी मन्त्रालयहरूका कार्यक्षेत्रलाई अन्य मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने र केही महत्त्वपूर्ण विभागहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने तयारी गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राप्रपाले टुंग्यायो समानुपातिक सांसदको नाम, धादिङकी को परिन् ?
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको नाम टुंगो लगाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आजको बैठकले चार सिटका लागि प्रस्तावित नाम तय गरेको राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन...
वाम एकता होइन, सुधारिएको एमाले बनाऔँ : सुरेन्द्र पाण्डे
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीको एकताभन्दा पनि पार्टीको सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले पार्टीको पुनर्निर्माणमा विशेष गरी युवा पुस्तालाई सामेल गरिनु अत्यन्त आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
पाण्डेले सामाजिक...
पूर्णबहादुर खड्काको धम्कीले आयोग प्रभावित हुनु हुँदैन : विश्वप्रकाश शर्मा
काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आन्दोलनको पूर्णबहादुर खड्काको धम्कीबाट निर्वाचन आयोग प्रभावित हुन नहुने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा खड्काले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
शेरबहादुर...
केपी ओलीलाई अनुमति बिना काठमाडौं छाड्न लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्थान हद फुकुवा भएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका घटनाको छानबिन तथा जाँचबुझ आयोगले ओलीलाई अनुमति बिना काठमाडौं उपत्यका छाड्न र विदेश जान रोक लगाएकोमा अब सो स्थान हद फुकुवा ग...
सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...
वडा-वडामा मतदाता दर्ता अभियानमा सक्रिय हुन कांग्रेस महामन्त्रीद्वयको निर्देशन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीका मातहतका सबै संगठनलाई मतदाता नामावली अद्यावधिकमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक ३० गतेसम्म नयाँ मतदाता द...



