पठाओ र इनड्राइभका राइडरले अनिवार्य प्यान लिनुपर्ने
काठमाडौँ । सरकारले पठाओ र इनड्राइभ जस्ता राइड-सेयरिङ सेवालाई करको दायरामा ल्याउँदै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत भएको संशोधनअनुसार अब यस्ता प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने राइडरहरूले ५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने नियम लागू गरेको हो ।
यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राइड(सेयरिङ प्लेटफर्महरूले आफ्नो एपमार्फत यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने राइडरहरूबाट कारोबारकै बखत ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययनकार्यदल गठन, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने
काठमाडौँ । सरकारले विराटनगर जुटमिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ। उद्योगको विद्यमानआर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्पसिफारिस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको ह...
पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घट्यो, खाना पकाउने ग्यास भने महँगियो
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा स्वचालित प्रणालीअनुसार समायोजन गर्दै पेट्रोल र डिजेलको भाउ घटाएको छ। निगम सञ्चालक समितिको बैठकले आज शुक्रबार मध्याह्न १२ बजेदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य कायम गरेको हो ।
नयाँ दररेटअनुसा...
सुनको मूल्यमा भारी गिरावट, बिहिबार प्रतितोला कति ?
साताको शेयर बजारः कारोबार भएको पाँचै दिन बढ्यो नेप्से
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा यस साता शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक लगातार पाँचै दिन बढेर उकालो लागेको छ । आइतबारदेखि बिहीबारसम्मको समग्र बजार सूचक चार दशमलवभन्दा बढीले वृद्धि भई दुई हजार ६७६ दशमलव ०३ विन्दुमा पुगेको ह...
एक अर्ब २१ करोड खर्चेर धमाधम आर्क ब्रिज बनाइँदै
दमौली । मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डअन्तर्गत दमौली बजारमा निर्माणाधीन चार लेनको पुलको काम धमाधम भइरहेको छ । व्यास नगरपालिका–४ र ५ मादी नदीमाथि निर्माण भइरहेको पुलमा ७७ प्रतिशत प्रगति भएको मुग्लिन पोखरा सडक योजना पूर्वी खण्डले जनाएको छ ।
उक्त खण्डक...
अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी–खर्च कमजोर, पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमै सीमित
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । पुस मसान्तसम्म केन्द्र सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ३८ प्रतिशत र खर्च ३५ प्रतिशतमा सीमित भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।



