बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

पठाओ र इनड्राइभका राइडरले अनिवार्य प्यान लिनुपर्ने

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले पठाओ र इनड्राइभ जस्ता राइड-सेयरिङ सेवालाई करको दायरामा ल्याउँदै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत भएको संशोधनअनुसार अब यस्ता प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने राइडरहरूले ५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने नियम लागू गरेको हो ।

यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राइड(सेयरिङ प्लेटफर्महरूले आफ्नो एपमार्फत यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने राइडरहरूबाट कारोबारकै बखत ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेछ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

शनिबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। आजका लागि निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य पुनः बढेको छ । निधारण गरिएको विनिमयदर अनुसार, अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १४४ र...

भारतीय अवरोधले चिया उद्योग बन्द हुने अवस्थामा !

इलाम । भारतले नेपाली चियामा कडाइ गरेपछि इलामको सूर्योदय क्षेत्रका चिया उद्योग बन्द हुने भएका छन् । त्रिपन्न उद्योग आबद्ध रहेको सूर्योदय अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपालले असार १ गतेदेखि उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । संस्थाका अनुसार भार...

प्रभु बैंकमा बैंकिङ् कसुर — सीईओ शेरचनसहित तीन वरिष्ठ अधिकारी पक्राउ

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीको Central Investigation Bureau (सीआईबी) ले आइतबार (मंसिर १४, २०८२) बिहान कात्तुस्थित Prabhu Bank का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) अशोक शेरचन र अन्य दुई वरिष्ठ अधिकारीलाई बैंकिङ् कसुरको आरो...

आज ५ हजार २०० रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य, चाँदीको कति ?

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा ५ हजार २०० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ४७ हजार ९०० रुपैयाँ काय...

सालपा विकास बैंकको आईपीओ नतिजा हेर्नुभयो ?

काठमाडौँ । सालपा विकास बैंक लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको आईपीओ बाँडफाँड गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि कुल १४ लाख ३९ हजार १७९ कित्ता आईपीओ बिक्री खुला गरेको थियो ।

मागभन्दा धेरै आवेदन परेकाले गोला प्रथाबाट आईपीओ बाँडफाँड...

कर्णाली प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको कछुवा गति : ८ महिनामा विकास खर्च २० प्रतिशत मुनि

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दुई चौमासिक अवधि पार गरिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा उत्साहजनक नतिजा देखाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१,८२ को ८ महिना फागुन मसान्त बितिसक्दा प्रदेशको विकास बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक...