पठाओ र इनड्राइभका राइडरले अनिवार्य प्यान लिनुपर्ने
काठमाडौँ । सरकारले पठाओ र इनड्राइभ जस्ता राइड-सेयरिङ सेवालाई करको दायरामा ल्याउँदै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत भएको संशोधनअनुसार अब यस्ता प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने राइडरहरूले ५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने नियम लागू गरेको हो ।
यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राइड(सेयरिङ प्लेटफर्महरूले आफ्नो एपमार्फत यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने राइडरहरूबाट कारोबारकै बखत ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४८ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ २७ पैसा तोकिएको छ ।
युरोपियन युरो एकको खरिददर १७१ रुपैयाँ ६२ प...
तीन महिनामा बागमतीको बजेट खर्च ६ प्रतिशत
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को पहिलो तीन महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले कुल बजेटको करिब छ दशमलव १९ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलका अनुसार...
विद्युत् महसुल नतिर्ने २७७ ग्राहक कालोसूचीमा
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको वितरण केन्द्र भरतपुरले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत् महसुल नतिर्ने २७७ ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेको छ। लामो समयदेखि बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्ने ग्राहकविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको केन्द्रले जनाएक...
सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, प्रतितोला कति पुग्यो ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा सोमबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा ४ हजार ६०० रुपैयाँले बढेको हो । यससँगै सोमबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ६५ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । आइतबार छापावाल सु...
रिचेत हाइड्रोले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा आरबिबी मर्चेन्ट बैंकिङ नियुक्त
काठमाडौँ । अपर रिचेत हाइड्रोपावर प्रालिले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा आरबिबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । सम्झौतामा कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष आनन्द प्रधान र...
विकास बजेट खर्च गर्न कर्णाली सरकार असफल, साढे १२ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्दा साढे १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ । कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ६१.९७ प्रतिशत मात्र खर्च ह...


