पठाओ र इनड्राइभका राइडरले अनिवार्य प्यान लिनुपर्ने
काठमाडौँ । सरकारले पठाओ र इनड्राइभ जस्ता राइड-सेयरिङ सेवालाई करको दायरामा ल्याउँदै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत भएको संशोधनअनुसार अब यस्ता प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने राइडरहरूले ५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने नियम लागू गरेको हो ।
यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राइड(सेयरिङ प्लेटफर्महरूले आफ्नो एपमार्फत यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने राइडरहरूबाट कारोबारकै बखत ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आजका लागि कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ४८ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ...
नेप्सेमा १०.२५ अंकको गिरावट, ८ अर्ब ६१ करोडमा झर्यो कारोबार
काठमाडौँ । साताको तेस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १०.२५ अंकले घटेर २६६२.१४ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३२४ कम्पनीको २ करोड १७ लाख १५ हजार ८६८ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब ६१ करोड ६४ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज ७४ कम्पनीको स...
सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट, चाँदीको भने बढ्यो !
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य घट्दा चाँदीको मूल्य भने बढेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा ४०० रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ६७ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको हो । मंगलबार...
एक अर्ब २१ करोड खर्चेर धमाधम आर्क ब्रिज बनाइँदै
दमौली । मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डअन्तर्गत दमौली बजारमा निर्माणाधीन चार लेनको पुलको काम धमाधम भइरहेको छ । व्यास नगरपालिका–४ र ५ मादी नदीमाथि निर्माण भइरहेको पुलमा ७७ प्रतिशत प्रगति भएको मुग्लिन पोखरा सडक योजना पूर्वी खण्डले जनाएको छ ।
उक्त खण्डक...
सार्वजनिक ऋण पौने २८ खर्ब पुग्यो
काठमाडौँ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४७.१३ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सरकारले २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिँदा जीडीपीमा यसको अनुपात बढेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनु...
फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको बताएकी छन् । जेनजी आन्दोलनपछि गत भदौ २७ गते बनेको सरकारको १०० पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएकी हुन्...



