सोमबार, २३ कात्तिक २०८३
नेपाली

संसद् बैठकमा सांसदहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि रास्वपाको नयाँ नियम

Main News Image

काठमाण्डौँ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले संसद् बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ समूहगत उपस्थिति तालिका सार्वजनिक गरेको छ । संसद्का छलफलहरूलाई अझ गुणात्मक, प्रभावकारी र फलदायी बनाउन यो निर्देशन दिइएको रास्वपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

संसद् बैठकमा सांसदहरूको नियमित र पूर्ण उपस्थिति सधैँ अपेक्षित रहे पनि व्यावहारिक परिस्थितिहरूलाई मध्यनजर गर्दै शून्य समय र समूहका आधारमा न्यूनतम संख्या उपस्थिति तालिका निर्धारण गरिएको पार्टीले जनाएको छ । 


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

चलचित्र विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस हुँदै

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्नुहुने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले आज अपराह्न...

आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै

काठमाडौँ । आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दैछ । बैठक शनिबार दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्न लागेको पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका...

निर्वाचन सुरक्षामा कडाइ गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन

काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकभर निर्वाचनको लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन निर्देशन दिएकी छन् । सुनसरीमा कोशी प्रदेशको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिँदै उनले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् । निर्वाचनको माहोल उत्साहजनक रहे...

एमालेले राष्ट्रियसभाका ६ उम्मेदवार टुंगो लगायो

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ६ जना उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ । गठबन्धनबाट सात सिट पाएको एमालेले कोशीबाट रोशनी मेचे, बागमतीबाट डा प्रेमकुमार दंगाल, गण्डकीबाट सम्झना देवकोटा, लुम्बिनीबाट रामकुमारी...

रास्वपा समानुपातिक सूचीबाट डा. रामजी रामले फिर्ता लिए उम्मेदवारी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट समानुपातिक सूचीमा परेका डा रामजी रामले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले समानुपातिक प्रतिनिधिको बन्द सूचीबाट नाम फिर्ता लिएको जनाएका छन् ।


आमालाई ६ महिना र बुबालाई ४२ दिन प्रसूति स्याहार बिदाको प्रस्ताव

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधनका लागि तयार मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को संशोधन मस्यौद...