बिहिबार, ११ भदौ २०८३
नेपाली

गोप्य मोबाइलको हल्ला निराधार, छुट्टै फोन र सिमको आवश्यकता छैन : सरकार

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूका लागि गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर उपलब्ध गराएको भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले छुट्टै मोबाइल फोन र सिम कार्डको कुनै व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारेका हुन् । राजनीतिक सल्लाहकार शाहले सरकारसँग समन्वयका लागि औपचारिक संरचना नै पर्याप्त रहेको दाबी गरे ।  उनका अनुसार गोपनीयता कायम गर्न अतिरिक्त मोबाइल सेट वा सिम खरिद गरेरै उपलब्ध गराउने आवश्यकता नभएको बताए ।

“प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच सम्पर्कका लागि छुट्टै मोबाइल सेट वा सिम वितरण गरिएको दाबी ‘गलत र भ्रामक’ हो”, उनले भने, “प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा बिहान ९ः०० बजेदेखि ५ः०० बजेसम्म कार्यालयमै उपलब्ध हुनुहुन्छ। आवश्यक पर्दा मन्त्रीहरूलाई प्रत्यक्ष बोलाएर छलफल गर्दै आउनुभएको छ। सुरक्षा र गोपनीयताका ‘प्रोटोकल’ कार्यालयभित्रै लागू हुन्छन्, छुट्टै मोबाइल चाहिने अवस्था छैन ।”

साहका अनुसार समन्वयका लागि मुख्य माध्यम मन्त्रिपरिषद् बैठक, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालयमार्फत नै सञ्चार अभ्यास भइरहेको छ। यसअघि प्रकाशित समाचारहरूमा मन्त्रीहरूसँग सार्वजनिक नम्बरबाहेक गोप्य नम्बर रहेको र सो नम्बर प्रधानमन्त्रीसँग मात्र प्रयोग हुने दाबीको मन्त्रीहरूले खण्डन गरेका छन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

दुर्गा प्रसाईँसँग कुरा बिग्रिएपछि धवल शम्शेरले एक्लै गरे २९ गते दल दर्ता गर्ने घोषणा

काठमाडौँ । राप्रपाबाट अलग भएको डा। धवल शम्शेर राणाको समूहले निर्वाचन आयोगमा आगामी २९ गते दल दर्ताका लागि जाने घोषणा गरेको छ ।

राणाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक आह्वान गर्दै सो घोषणा गरेका हुन् । पार्टीका सर्वोच्च नेता भनिएका दुर्गा प्रसा...

जेनजी प्रदर्शनमा बल प्रयोग : बयानका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई पत्राचार

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिन गरिरहेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाएको छ । प्रशासनिक र सुरक्षा नेतृत्वसँग बयान सकिएपछि आयोगले राजनीतिक तहको बयान प्रक्रिया सुरु गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानर...

विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी आदेश पुनरावलोकनका लागि देउवा पक्षद्वारा सर्वोच्चमा निवेदन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई आधिकारिक ठहर गर्दै दिएको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले निवे...

निर्वाचन आउन ५८ दिन बाँकीः आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौँ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा थपेका चुनौती नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मबाट निर्वाचनका...

आयोगद्वारा उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा निर्धारण

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै अधिकतम ३३ लाख खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा र...

उम्मेदवारले २५ हजारभन्दा बढी नगद सहयोग लिन नपाइने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । आयोगले यही मङ्गलबार स्वीकृत गरेको यो कार्यविधि प्रतिनिधिसभा सदस्य...