काठमाडौँ । सरकारले विपद् प्रभावित तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवारका लागि सुरक्षित आवासको कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावित भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १९ ले मूल ऐनमा दफा १६ख मा यो व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकको दफा १६ख को उपदफा १ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले विपद्बाट प्रभावित, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवार वा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सुरक्षित घर निर्माण, पुनर्निर्माण, मर्मत वा प्रवलीकरण रेट्रोफिटिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

यसका लागि तीनवटै तहका सरकारले आवश्यक अनुदान, निःशुल्क निर्माण सामग्री तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन कार्यविधि नै बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।