आइतबार, २५ असोज २०८३
नेपाली

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

म सबै छानबिनका लागि तयार छु : प्रचण्ड

काठमाण्डौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू कुनै पनि प्रकारको छानबिनका लागि तयार रहेको बताएका छन् ।  शनिबार पेरिसडाँडास्थित नेकपा केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी...

गगनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने कांग्रेसको निर्णय

काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सभापति गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा बसेको बैठकले थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको...

निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्नेको संख्या १५, अध्ययन गर्दै आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आएका १५ दलको कागजात अध्ययन गरिरहेको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० दल र घोषणापछि पाँच दलले आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । आयोगका प...

जनप्रतिनिधि निर्वाचन प्रचारमा सहभागी भए कारवाही

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी भए कारवाही हुने चेतावनी दएको छ । आयोगले प्रचारप्रसारमा सहभागि नहुन आग्रह गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको छ । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता,...

रास्वपाले टुंग्यायो संसदीय समिति सभापतिका उम्मेदवार

काठमाडौँ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले  २ संयुक्तसहित १० एकल समितिका सभापतिको उम्मेदवार टुङ्ग्याएको हो । बिहीबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह बालेनको...

राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व...