सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सहयोग उठाएर पत्नीको उपचार गर्दै झलनाथ, ओलीले दिएका थिए ३० लाख
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नी श्रीमती रविलक्ष्मी चित्रकारको उपचार विभिन्न व्यक्तिहरूले गरेको सहयोगबाट गरिरहेका छन् । भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा घरमा आगजन...
स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न आयोगको प्रस्ताव
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उन...
स्वदेशी रासायनिक मल खरिद सुनिश्चितताका लागि अध्ययन कार्यदल गठन
काठमाडौँ । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना भई उत्पादन सुरु भएपछि उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पहिचान गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले एक उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ ।
कृषि, वन तथ...
पैसा बाँडेको आरोपमा निर्वाचन आयोगले शक्ति बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोध्यो
काठमाण्डौँ । पूर्व गृहमन्त्री तथा जाजरकोटमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार शक्ति बस्नेतलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । बस्नेतलाई मतदातालाई पैसा बाँडेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेक...
समानुपातिक सांसदलाई आयोगद्वारा प्रमाणपत्र प्रदान
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । बिहीबार आयोगमा आयोजित विशेष समारोहकाबीच आयोगका प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले समानुपातिकतर्फका सांसदहरुलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेका हुन् ।
समानुपातिक...
काठमाडौँमा ४८ मध्ये विद्या पक्षका ३५ जना प्रतिनिधि छनोट, ३ अध्यक्ष बने अभिभावक
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा काठमाडौँ जिल्लाका १० निर्वाचन क्षेत्रबाट ४८ जना प्रतिनिधि छानिएका छन् । काठमाडौँबाट निर्वाचित ४८ मध्ये मणिकुमार फुयाँल, सानुकुमार श्रेष्ठ, विष्णुकुमारी भुसाल, डा वि...



