सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जनमत पार्टीको अध्यक्षमा डा. सीके राउत निर्वाचित
काठमाडौँ । पर्साको वीरगञ्जमा सम्पन्न जनमत पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा पुनः डा। सीके राउत अत्यधिक मतका साथ निर्वाचित भएका छन्। २६ पदाधिकारीसहित ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि भएको निर्वाचनमा कुल १,१५५ जना प्रतिनिधिले मतदान गरे...
रास्वपा नेता जगदीश खरेलद्वारा महामन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेता जगदीश खरेलले पार्टीको महामन्त्री पदका लागि दिएको आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएलगत्तै महामन्त्री पदमा दाबी प्रस्तुत गरेका खरेलले पार्टीभित्रको सहमति र एकताका...
राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्ने भएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ९५ को व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार दिउँसो ३ बजे बस्ने संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने छन्। प्रतिनिधि स...
सुदूरपश्चिममा हट्यो ‘बजेट शून्यता’, प्रतिपक्षीको बहिष्कारबीच बजेट पारित
सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ। प्रदेश सभाको आजको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको बहिष्कारकाबीच आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट बहुमतले पारित भएसँगै करिब तीन महिनादेखिको बजेट शून्यताको अवस्था हटेको हो ।<...
वैद्यखानाले गति लिएकोमा पूर्वमन्त्री पौडेलद्वारा खुसी व्यक्त, सरकारलाई ६ बुँदे सुझाव
काठमाडौँ । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सिंहदरबार वैद्यखानाको कारोबार ४ गुणा बढेको, १०५ बाट १५० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने र ३५ निःशुल्क औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रधानमन्त्रीको अठोटप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।
आइतबार सामाजिक सञ्जा...
बालेन लक्षित हर्क साम्पाङको टिप्पणीः सहकारी काण्डमा तानिएकासँग मिलेर देशलाई लिलाम गर्न खोजीदैछ
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवम् धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले रवि–बालेन सम्झौताको कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् । आइतबार रवि–बालेनबीचको सम्झौतापछि सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राख्दै उनले बालेनलाई लक्षित गर्दै सहकारी काण्डमा ता...



