सोमबार, ०९ कात्तिक २०८३
नेपाली

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

हर्कलाई लक्षित गर्दै कुलमानले भने : म मात्र ठीक भनेर हुन्न,नयाँ सबै मिल्नुपर्छ

काठमाडौँ । ऊर्जा तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले चुनावपछिको सरकारको नेतृत्व नयाँ दलले गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले चुनाव नै वर...

बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्‍याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एव...

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनः सात प्रदेशमा मतदान केन्द्र तोकियो

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि सात प्रदेशमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकिएको छ । आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार पुस २ गते बधुबार सातै वटा प्रदेशको प्रदेश राजधानी रहेका जिल्लामा मतदान स्थलरकेन्द...

सरकारको नियतमा शंका छैन, निर्णयमा समस्या भए सच्याउन सकिन्छ : रवि लामिछाने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले वर्तमान सरकारको नियतमा आफूलाई कुनै शंका नरहेको बताएका छन् । शुक्रबार रौतहटमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा सभापति लामिछानेले सरकारले गर्ने निर्णयहरूम...

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पाए विश्वासको मत

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट उनले बहुमतसहित विश्वासको मत हासिल गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री भट्टको पक्षमा कुल ३१ प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका छन्...

पूर्वसभामुख महराविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अन्सन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ । मुद्दा दर्ता गर्नका लागि आयोगको टोली विशेष अदालतमा पुगेको छ । महराविरुद्ध विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर सुन तस्करी गरेको अभियोग...