सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पाए विश्वासको मत
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट उनले बहुमतसहित विश्वासको मत हासिल गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री भट्टको पक्षमा कुल ३१ प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका छन्...
एकीकृत समाजवादीसहितका दलसँग कात्तिक २० एकता गर्ने माओवादीको निर्णय
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी कार्तिक २० गते एकतामा आउने पार्टीसँग संयुक्त बैठक बसेर एकीकृत पार्टीको संगठनात्मक बिषय टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको महाधिवेशन आयोजक समितिको सचिवालय बैठकले एकीकृत स...
घोषित मितिमा निर्वाचन सफल बनाउन राष्ट्रपति पौडेलको आह्वान
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफल बनाउन सबै पक्षले आ(आफ्नो स्थानबाट भूमिका निभाउन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसको हीरक जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले न...
६ सरकारी कागजातका आधारमा मतदान गर्न पाइने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक भए मतदान गर्न पाइने जनाएको छ । आयोगले मतदाता परिचयपत्र नभए पनि ६ प्रकारका सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक प्रस्तुत गरे मतदान गर्न सकिने स्पष्ट पारेको हो । आयोगका अनुसार मतदान गर्न मतदाता नामावलीमा न...
रास्वपाले बनायो स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट समिति, १३ विभागमा प्रमुख मनोनित
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘केन्द्रीय उम्मेदवार छनोट समिति’ गठन गरेको छ । साथै, शनिबार पार्टीका विभिन्न १३ वटा केन्द्रीय विभागहरूमा प्रमुख तथा सदस्यहरूको मनोनयन समेत गरेको छ । <...
अवैध खानी–क्रसर बन्द गर्न गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
काभ्रेपलाञ्चोक । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ गत सालको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी क्षेत्रमा अनुगमन–निरीक्षणका क्रममा पनौती नगरक्षेत्रस्थित रोशी क्षेत्र पुगेका छन् । उनले सो क्षेत्रमा अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका माप...



